जलसंधारण विभागातील प्रकल्पांच्या तक्रारींची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी; उपमुख्यमंत्री शिंदेंची घोषणा

विधिमंडळ आमच्या खिशात असे कंत्राटदार म्हणत असल्याचा विरोधकांचा आरोप.

योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : जलसंधारण विभागाच्या काही प्रकल्पांबाबतच्या तक्रारींची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. विधानपरिषदेत विरोधकांच्या गोंधळानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.

उद्धवसेनेचे अनिल परब यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता. विशेषत: बुलढाणा व रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन प्रकल्पातील अनियमिततेचा मुद्दा त्यांनी मांडला. यावर मंत्री संजय राठोड यांनी दिलेल्या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. या प्रकरणांशी संबंधित अधिकारी सुनील कुशिरेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कंत्राटे देण्यात आली. याबाबत दोन अधिवेशनात लक्षवेधी लावली होती. मात्र त्या लक्षवेधीवर चर्चाच होऊ शकली नाही. विधिमंडळ माझ्या खिशात असून प्रकल्पांविरोधातील लक्षवेधी लागूच शकत नाही, असा कुशिरेकडून दावा करण्यात येतो. अशा अधिकाऱ्याची चौकशी करून निलंबित करावे, अशी मागणी परब यांनी केली. यावर बोलताना राठोड यांनी कुशिरेची वाल्मी संस्थेत बदली करण्यात आली असून २००८ ते २०१४ या कालावधीतील प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याची माहिती राठोड यांनी दिली. मात्र त्यावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘एसआयटी’ गठित करण्यात येईल व दोन महिन्यांत अहवाल घेण्यात येईल, अशी घोषणा केली.