नागपूर : महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, 2012 यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा विधेयक आज विधानसभेमध्ये संमत करण्यात आले. दुर्गम, आदिवासी, डोंगराळ भागासह राज्यातील प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याची गुणवत्ता कमी होणार नाही, तसेच शिक्षक व पालकांचे शोषण होणार नाही, याची काळजी सरकार घेत आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगले आणि उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे, या हेतूनेच शिक्षण क्षेत्रात या विधेयकातील दुरुस्तीनुसार एक पुढच पाऊल टाकत आहोत, अशी स्पष्ट भूमिका शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेमध्ये मांडली.
विधानसभेत शिक्षणमंत्री तावडे यांनी महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, 2012 मध्ये सुधारणा विधेयक विचारात घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. राज्यामध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाकरीता नवीन शाळा स्थापन करण्यास परवानगी देणे, विद्यमान शाळेस दर्जावाढ देणे याकरीता महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम 2012 मध्ये दुरुस्तीची विधेयक मांडण्यात आले. या मूळ विधेयकाची अंमलबजावणी 2013 पासून लागू झाली आहे. हा कायदा लागू होऊन 4 वर्षाचा कालावधी झाला आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी विविध संबंधित घटकांकडून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या विधेयकामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. या कायद्यातील विद्यमान तरतुदीनुसार शाळा स्थापन करण्याकरीता फक्त नोंदणीकृत न्यास किंवा नोदणीकृत संस्था यांना अर्ज करता येतो. यामध्ये बदल करुन कंपनी कायदा 2013 खाली कलम 8 नुसार स्थापन केलेल्या कंपनीस ना नफा ना तोटा तत्वावर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरु करण्याची परवानगी मिळणार आहे. कलम 8 अन्वये वाणिज्य, कला, विज्ञान, क्रीडा, शिक्षण, संशोधन, समाजकल्याण, धर्म, धर्मादाय, पर्यावरणाचे रक्षण किंवा अशा स्वरुपाच्या अन्य प्रयोजनासाठी स्थापन केलेली कंपनी पात्र ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे महानगरपालिका व 'अ' वर्ग, नगरपालिका क्षेत्रात नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी 500 चौ.मी. चे जमिनीचे क्षेत्रफळ आवश्यक असून उर्वरीत सर्व क्षेत्रामध्ये किमान एक एकर जमीनीचे क्षेत्रफळ आवश्यक असल्याची दुरुस्ती या विधेयकात करण्यात आली आहे, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेच्या परवानगीकरीता अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे, असेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकावर पृथ्वीराज चव्हाण, अजितदादा पवार भास्करराव जाधव, अतुल भातखळकर, सुभाष साबणे, प्रशात ठाकूर, शशिकांत शिंदे आदी सदस्यांनी आपली मते मांडली.
विधानसभा सदस्यांची मते जाणून घेतल्यानंतर दिलेल्या उत्तरामध्ये श्री. तावडे यांनी सांगितले की, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरु करण्याचा कायद्याची अंमलबजावणी 2013 पासून लागू झाली आहे. त्यानुसार स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सन 2013-14 ते 2016-17 पर्यंत 10 हजार 781 शाळांना परवानगी देण्यात आली आहे. यापैकी 4,659 शाळा सुरु झाल्या आहेत. यामध्ये मराठी माध्यमांच्या 1606, उर्दू माध्यमाच्या 106, इंग्रजी माध्यमाच्या 2902, हिंदी माध्यमाच्या 42 व कन्नड माध्यमांच्या 3 शाळांचा समावेश आहे.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी तसेच राज्यात दर्जेदार शाळा सुरु होण्याच्या दृष्टीनेच या अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. काही सदस्यांनी या प्रस्तावित शाळांमध्ये फी वाढीची भिती व्यक्त केली. परंतु ही भिती निराधार आहे, कारण शाळांमधील फी वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजवणी सुरु आहे. शाळांमधील भरमसाठ फी वाढीसंदर्भातच्या कायद्यानुसार नियुक्त केलेल्या पळशीकर समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, यामध्ये काही दुरुस्ती सुचविल्या आहेत. मार्चमधील अधिवेशनात या कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर शुल्क नियंत्रण कायदा अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास श्री. तावडे यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता अधिक सुधारण्याच्या दृष्टीने नजिकच्या काळात राज्य सरकार शिक्षण क्षेत्रात एक नवीन प्रयोग सुरु करण्याच्या विचारात आहे. राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या 100 शाळा पहिल्या टप्यात सुरु करण्यात येणार आहेत, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.