नागपूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक हा सीमावाद पुन्हा एकदा कर्नाटककडून चिघळवण्यात आला आहे. आपल्या डोळ्यादेखत तिथला मराठी ठसा पुसला जाईल. तो पुसला जाऊ नये याकरता राज्य सरकारने एक पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आणि आपल्या उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाल्यानंतर देखील त्यांनी ठराव मांडला. त्या ठरावामध्ये एक इंचसुद्धा जमीन आम्ही महाराष्ट्राला देणार नाही असा एक आक्रमक आणि कौरवी थाटाचा प्रस्ताव मांडला. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे आणि या अधिवेशनामध्ये सुद्धा आपल्याला त्यावर उत्तर देण्याची गरज होती. मी सरकारचे अभिनंदन करतो त्यांना धन्यवाद देतो की निदान तिथल्या सीमा भागातील जे अन्यायग्रस्त मराठी भाषिक आहेत, त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत असा ठराव त्यांनी आज मंजूर केला, त्याला साहाजिकच आम्ही पाठिंबा दिला. महाराष्ट्राच्या हिताचं जे काही असेल, तिथे दुमत असण्याचं कारण असूच नये या मताचे आम्ही सगळे आहोत आणि म्हणून आम्ही त्याला एकमताने पाठिंबा दिलेला आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
यासह आणखी काही गोष्टी सभागृहातही सुचवणार आहे. त्या तुमच्या समोरसुद्धा मांडतो, की तिथल्या नागरिकांना आपल्याकडे काय सुविधा देण्यात येतील, त्याच्यामध्ये थोडी स्पष्टता पाहिजे. या राज्यातील योजनांची त्या राज्यामध्ये अंमलबजावणी होते का? निदान त्या लोकांना योजना आणि त्या योजनांतर्गत जे काही लाभ आहेत ते आपण देऊ शकणार आहोत की मूळ मुद्दा बाजूलाच असेल. मुद्दा हा योजनांसाठी नाही तर भाषिक अत्याचाराबद्दल आपण काय करणार आहोत, हा आहे.
जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे. तो भूभाग केंद्रशासित झाला पाहिजे, झालाचं पाहिजे ही आमची मागणी आहे. परंतु, तो केंद्रशासित करता येणार नाही, ती परिस्थिती तशीच्या तशी ठेवावी असे काही वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. मुद्दा असा येतो की २००६ किंवा २००८ पर्यंत सर्व ठीक होतं. पण त्याच्यानंतर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा जो काही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला त्या आदेशाची अंमलबजावणी कर्नाटकात होत नाहीये. अत्यंत आक्रमकपणाने कर्नाटक सरकार एक-एक पाऊल पुढे टाकत चालले आहे. कालांतराने असं होईल की महाराष्ट्र संयमाने वागेल, आपल्या संस्काराप्रमाणे शांतपणे वागेल, मजबुतीने उभा राहील. पण आपल्या डोळ्यादेखत तिथला मराठी ठसा पुसला जाईल आणि तो पुसला जाऊ नये याकरता एक पुनर्विचार याचिका आपल्या सरकारकडनं ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होण्याची गरज आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
आपण शांतपणाने कोर्टाचा निर्णय येण्याची वाट बघत असताना आपल्या डोळ्यादेखत आपल्या माता भगिनी आणि बांधवांवरती भाषिक अत्याचार सुरू आहेत. हे अत्याच्यार थांबवण्यासाठी पुन्हा मला वाटते की महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली गेली पाहिजे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा संपूर्ण भूभाग केंद्रशासित करण्याचा आग्रह आपण केला पाहिजे. मला अजून स्पष्ट झालेले नाही की एका राज्याच्या योजना दुसऱ्या राज्यात लागू होऊ शकतात का? कारण जिथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आपल्या नेत्यांना आणि मंत्र्यांना येऊ देत नाही तिथे ते योजना येऊ देतील का? त्याचबरोबर तिथे जे काही अत्याचार होत आहेत, अटका केल्या जातात खटले भरले जातात त्यावर काय उपाय आहेत. त्या सर्व खटल्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने वकील द्यावेत, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केली.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामिन मिळण्याची शक्यता आहे, याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता ठाकरे म्हणाले, माझ्या बाजुला संयय राऊत उभे आहेत. त्यांना कोणतेही कारण नसताना तुरुंगात पाठविले. ज्या लोकांनी त्यांना तुरुंगात पाठविले त्यांच्यावर आता आपल्याच तोंडाला काळे फासण्याची वेळ आलीये, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. यावेळी, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आदित्य ठाकरे, खा. संजय राऊत आदि उपस्थित होते.