महानगर भाजपाने केला ओबीसी विरोधी धोरणाचा निषेध

केंद्र शासनाकडून पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ होत असतानाही राज्य शासनाकडून उपेक्षा होत आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता केंद्र सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत २०१८-१९ पासून इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) पालकांसाठीची उत्पन्न मर्यादा एक लाखावरून दीड लाख केली आहे. त्यासंदर्भातील पत्र १८ सप्टेंबर २०१८ ला राज्य शासनाला पाठविण्यात आले. यावर कक्ष अधिकारी यांनी ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विभागाच्या संचालकांचा ८ ऑक्टोबर २०१८ ला अभिप्राय मागितला. मात्र, अजूनही ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेकडो विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमापासून वंचित आहेत. शासनाला पालकांची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी ओबीसी आघाडीचे अध्यक्ष रमेश चोपडे, नितीन गुडधे, नरेश बरडे, घनश्याम खवले, दशरथ मस्के, शंकरराव चौघरी, विनोद बांगडे, कमलेश चकोले उपस्थित होते.

...........