लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाने महाराष्ट्र रिजनल अ‍ॅण्ड टाऊन प्लानिंग कायदा-१९६६ नुसार एक परिपत्रक काढून महामेट्रो नागपूरला स्पेशल प्लानिंग अ‍ॅथोरिटीचा दर्जा दिला आहे.महामेट्रो प्रकल्पाच्या कामाची गती कायम राहावी आणि नियोजन करताना कुठलाही अडथळा उद्भवू नये, याकरिता राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार नामनिर्देशित केलेल्या भागांमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या स्टेशनचे व प्रकल्पासंबंधी होत असलेले अन्य कुठलेही बांधकाम व त्यासंबंधीचे नियोजन आणि अधिकार यापुढे महामेट्रोकडे राहणार आहे.मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाची गती कायम राहावी, याकरिता महामेट्रोला स्पेशल प्लानिंग अ‍ॅथोरिटी दर्जा देण्याची मागणी महामेट्रोने राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मेट्रो प्रकल्पाकरिता आवश्यक असलेली निर्णयाची प्रक्रिया आता सुलभ होणार असून, जागतिक दर्जाच्या स्थानकांचे आणि प्रकल्पाची उभारणी करणे आता महामेट्रोला सुलभ होणार आहे.
महामेट्रोला स्पेशल प्लानिंग अ‍ॅथोरिटीचा दर्जा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 12, 2018 23:22 IST
राज्य शासनाने महाराष्ट्र रिजनल अ‍ॅण्ड टाऊन प्लानिंग कायदा-१९६६ नुसार एक परिपत्रक काढून महामेट्रो नागपूरला स्पेशल प्लानिंग अ‍ॅथोरिटीचा दर्जा दिला आहे.
महामेट्रोला स्पेशल प्लानिंग अ‍ॅथोरिटीचा दर्जा
ठळक मुद्दे राज्य शासनाचा निर्णय : कामे सुलभ होणार