कामगारांच्या अधिकारांवर गदा

महाराष्ट्रातील कामगार हा नेहमीच सुरक्षित राहिला आहे. त्याला कामगार कायद्याचे पाठबळ मिळाले आहे

संघटना संपविण्याचा कट : विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा संताप
नागपूर : महाराष्ट्रातील कामगार हा नेहमीच सुरक्षित राहिला आहे. त्याला कामगार कायद्याचे पाठबळ मिळाले आहे आणि यातून त्याचे हक्क आणि अधिकाराचे संरक्षण झाले आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून कामगार कायद्यातील सुधारणांच्या नावाखाली कामगारांचे हक्क आणि अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न चालविला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनासुद्धा संपविण्याचा कट रचला जात आहे. असा संताप शहरातील विविध कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ‘लोकमत’ व्यासपीठच्या मंचावर व्यक्त केला.

या चर्चेत राष्ट्रीय माथाडी श्रमिक संघाचे (इंटक) अध्यक्ष बजरंगसिंग परिहार, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक संघटनेचे नागपूर जिल्हा महासचिव चंद्रशेखर पानतावणे, विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा अ‍ॅड़ हर्षल कुमार चिपळुणकर, राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संघटनेचे अध्यक्ष राजेश फुले, राष्ट्रीय महिला मोलकरीण संघटनेच्या सुनीता सोमकुंवर व महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक कामगार संघटनेचे नारायण महल्ले यांनी भाग घेतला होता.
राज्यात तब्बल ३९ माथाडी कामगार मंडळे आहेत. शिवाय त्यात ४० लाखांपेक्षा अधिक कामगारांचा समावेश आहे. सोबतच २८ सुरक्षा रक्षक मंडळांमध्ये २८ लाख कर्मचारी आहेत. राज्यात या सर्व कामगारांचे हक्क आणि अधिकारांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे तयार झाले आहेत.
मात्र सध्याच्या सरकारने त्या सर्व कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिवाय या माध्यमातून कारखानदारांसाठी पोषक कायदे तयार करण्याचा घाट रचला जात आहे. यातून भविष्यात कामगारांचे प्रचंड आर्थिक शोषण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कामगार हा नेहमीच शोषित राहिला आहे. त्याला आपल्या हक्कासाठी सतत संघर्ष करावा लागला आहे. अशा स्थितीत सरकार त्यांना कायदेशीर पाठबळ देण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरण करू पाहत आहे.
कामगार हा समाजातील प्रमुख घटक राहिला आहे. त्याचा देशाच्या विकासात फार मोठा वाटा राहिला आहे. मग असे असताना त्याला दुर्बल करून चालणार नाही. कामगार जगला तर कारखाने टिकतील, आणि कारखाने टिकले, तर विकास होईल. त्यामुळे कारखान्यांसोबतच त्यामध्ये काम करणारा प्रत्येक कामगारसुद्धा जगला पाहिजे, अशी भूमिका यावेळी कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)


कामगार कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार?
कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करून, कामगारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या अपर कामगार आयुक्त कार्यालयातील शेकडो पदे रिक्त पडली आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एकूण २७२ पदे मंजूर आहेत, परंतु त्यापैकी तब्बल १०४ पेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे यावेळी परिहार यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे, तर उपराजधानीतील अपर कामगार आयुक्तांचे पद मागील दोन वर्षांपासून रिक्त असल्याचे ते म्हणाले. तसेच सहायक कामागार आयुक्तांची ५, कामगार अधिकाऱ्यांची ९, किमान वेतन निरीक्षकांची २५, दुकाने निरीक्षकांची १२, वरिष्ठ कामगार अन्वेषकांची २ व वरिष्ठ लिपिकाची ३ अशी अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे कामगार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसून, कामगारांना न्याय मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात २०१० मध्ये सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे, मात्र या मंडळासाठी एकही अधिकारी व कर्मचारी नाही. याशिवाय माथाडी कामगार बोर्डासाठी ५० कर्मचाऱ्यांची गरज असताना केवळ १३ कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर या मंडळाचा कारभार सुरू आहे. यातही त्याच १३ लोकांवर सुरक्षा रक्षक मंडळाचा अतिरिक्त बोजा देण्यात आला असल्याचे राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संघटनेचे अध्यक्ष राजेश फुले यांनी सांगितले.