महाविकास आघाडी सरकारची उपराजधानीवर वक्रदृष्टी!

मागील चार वर्षांचा विचार करता महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात महापालिकेला १५० कोटींचे अनुदान कमी मिळाले आहे. याचा शहरातील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे.

ठळक मुद्दे मनपाला दोन वर्षांत १५० कोटी कमी मिळालेघरकुल योजना, रस्ते व विकासकामांवर परिणाम

गणेश हूड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर :महाविकास आघाडीसरकारची उपराजधानीकडे वक्रदृष्टी आहे. मागील दोन वर्षांत नागपूर महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी अनुदान देताना आखडता हात घेतला आहे. मागील चार वर्षांचा विचार करता महाविकास आघाडीसरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात महापालिकेला १५० कोटींचे अनुदान कमी मिळाले आहे. याचा शहरातील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे.

विकासकामांत राजकारण आड येणार नाही, असा दावा सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून केला जातो. परंतु, पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत व पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांच्यासारखे दोन वजनदार मंत्री असूनही नागपूर महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानात कपात झाली आहे. नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा असल्याने दरवर्षी मिळणारे २५ कोटींचे विशेष अनुदान मागील काही वर्षांपासून थकीत होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना थकीत ३०० कोटींचे विशेष अनुदान मंजूर केले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने यातील १५७ कोटींचा निधी अजूनही दिलेला नाही.

गेल्या दोन वर्षांत नागपूर शहरात कुठलाही नवीन प्रकल्प आला नाही. त्यात रस्ते विकास, नगरोत्थान, घरकुल योजना, दलित वस्ती सुधार, अल्पसंख्याक नागरी वस्त्यात विकास, दलितेतर वस्ती सुधार अशा योजनांच्या अनुदानात सरकारने हात आखडता घेतला आहे. जीएसटी अनुदान वगळता वर्ष २०१७-१८ मध्ये सरकारकडून ३७५.९२ कोटींचा निधी महापालिकेला प्राप्त झाला होता. २०१८-१९ मध्ये ५५५.६२ कोटी, २०१९-२० या वर्षात ४३५.३२ कोटी तर २०२०-२१ मध्ये २९२.१३ कोटींचा निधी मिळाला. म्हणजेच मागील चार वर्षांचा विचार करता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १५० कोटींचा निधी कमी मिळाला.

वर्ष २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात २४ बाय ७ पाणी पुरवठा योजनेसाठी १३९.६२ कोटी, सुरेश भट सभागृहासाठी ४० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात सिमेंट रस्त्यांसाठी ७५ कोटी, मूलभूत सोयीसुविधासाठी ३९.५२ कोटी, दलितेतर वस्त्यातील कामांसाठी ५५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. मागील दोन वर्षांत या निधीत कपात झाली आहे. २०२०- २१ या वर्षात कोविड नियंत्रणासाठी मिळालेल्या ५२.३० कोटींचे अनुदान वगळता नवीन कामांसाठी कुठलाही निधी प्राप्त झालेला नाही.

१५७ कोटी कधी मिळणार?

नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. शहरातील विकासकामे रखडलेली आहेत. रस्ते दुरुस्ती, सिमेंट काँक्रीट रोड, सिवेज लाईन यासाठी निधी नाही. दुसरीकडे दोन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेल्या ३०० कोटींच्या विशेष अनुदानातील १५७ कोटी रुपये अजूनही मिळालेले नाही. हा निधी कधी मिळणार असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.

वर्ष २०१७ ते २०२१ या चार वर्षांत प्राप्त अनुदान

वर्ष मिळालेले अनुदान(कोटी)

२०१७-१८ ३७५.९२

२०१८-१९ ५५५.६२

२०१९-२० ४३५.३२

२०२०-२१ २९२.१३

निधीअभावी रखडलेली विकासकामे

-रस्ते दुरुस्ती

-सिवरेज लाईन

-२४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना

-सिमेंट काँक्रीट रोड

-स्मार्ट सिटी प्रकल्प

-तलाव संवर्धन

-क्रीडांगणाचा विकास

-उद्यानांचा विकास

-मनपा रुग्णालयाचे आधुनिकीकरण

-कचरा प्रक्रिया प्रकल्प

-घरकुल योजना