लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रामदासपेठ सेंट्रल बाजार रोडवरील कृषी महाविद्यालया लगतच्या फूटपाथवर अनधिकृतपणे बांधण्यात येत असलेल्या दुकानांचा शुक्रवारी महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने सफाया केला. सुमारे आठ दुकानदारांनी पक्के बांधकाम करून अवैध दुकाने बनवली होती. ती सर्व जमीनदोस्त करण्यात आली. शुक्रवारी लोकमतने वृत्त प्रकाशित करीत या मोक्क्याच्या अतिक्रमणाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. मनपा आयुक्त अभिजित बांगर यांनी याची गंभीर दखल घेतली व कारवाईचे आदेश दिले. दुपारी तडकाफडकी कारवाई करण्यात आली.दुपारी १२ वाजता मनपा लक्ष्मीनगर झोनच्या अधिकाऱ्यांसह अतिक्रमणविरोधी पथक रामदासपेठेतील संबंधित अवैध बांधकामाच्या ठिकाणी पाठवले. पथक पेहोचताच अतिक्रमणधारकांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अधिकाऱ्यांची कडक भूमिका पाहता त्यांचे काहीही चालले नाही. अतिक्रमणविरोधी पथकाने फळ विक्रेत्यांसह काही दुकानदारांना आपापले सामान काढण्यासाठी काही वेळ दिला. तर कृषी विद्यालयाच्या गेटला लागून नव्याने सुरू असलेले अवैध बांधकाम जेसीबीच्या मदतीने पाडण्यास सुरुवात केली. यानंतर अगोदरपासून असलेले दुकानांचे अवैध बांधकामही पाडण्यात आले. सायंकाळपर्यंत आठ दुकानांचे अतिक्रमण हटवण्यात आले. तसेच पुन्हा अतिक्रमण न करण्याची ताकीदही दुकानदारांना देण्यात आली. मनपाच्या या कारवाईमुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. या कारवाईमुळे फूटपाथवर सर्रासपणे अतिक्रमण करणाऱ्यांना कडक संदेशसुद्धा मिळाला आहे.विशेष म्हणजे नागपूर सुधार प्रन्यासच्या संपत्ती विभागाने रामदासपेठ सेंट्रल बाजार रोडवर रस्त्याच्या काठाने लहान व्यवसाय करणाऱ्यांना जवळपास २० वर्षांपूर्वी लीज तत्त्वावर निश्चित भाडे स्वरूपात १५ दुकाने वितरित करण्यात आली होती. त्याच १५ दुकानांनतर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अनुसंधान केंद्राच्या गेटपर्यंतची जागा मनपाला फूटपाथसाठी हस्तांतरित करण्यात आली होती. परंतु या पक्क्या फूटपाथवरच सर्रासपणे पक्क्या दुकानांचे अवैध बांधकाम होत आहे. दुसरीकडे मनपा अधिकारी नासुप्रला पत्र लिहून नासुप्रतर्फे लीजवर दिलेल्या दुकानांची माहिती मागितल्यावर कारवाईचा दावा करीत होते. यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील फूटपाथवर अतिक्रमण होत असल्याची माहितीच नसल्याची बाबही उघडकीस आली आहे.दुकानांच्या वितरणानंतर अनेक गडबडीसूत्रांनुसार सेंट्रल बाजार रोडसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी १५-२० वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्यांना लहान-लहान ब्लॉक नासुप्रकडून वितरित करण्यात आले होते. परंतु यानंतर दुकानांच्या मालकी हक्कासाठी अनेक प्रकारच्या गडबडी झाल्याची माहितीही समोर येत आहे.