लोकसेवा विधेयक सामान्यांना अधिकार देणारेच
By Admin | Updated: November 20, 2014 01:02 IST2014-11-20T01:02:10+5:302014-11-20T01:02:10+5:30
सत्ता ही वर्चस्व गाजविण्यासाठी नसते तर सामान्य जनतेची सेवा करण्यासाठी असते. मोदी यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणातून आपण प्रधानमंत्री नसून प्रधानसेवक असल्याचे सांगितले.

लोकसेवा विधेयक सामान्यांना अधिकार देणारेच
वसंत देसाई : भाऊराव देवरस मानव संसाधन विकास आणि शोध प्रतिष्ठान
नागपूर : सत्ता ही वर्चस्व गाजविण्यासाठी नसते तर सामान्य जनतेची सेवा करण्यासाठी असते. मोदी यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणातून आपण प्रधानमंत्री नसून प्रधानसेवक असल्याचे सांगितले. येथूनच लोकसेवेची सांकेतिक सुरुवात झाली. हे सरकार लोकांचे आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील लोकांची कामे योग्य वेळेत झाली पाहिजेत. हा लोकांचा अधिकार आहे. त्यासाठीच लोकसेवा विधेयक तयार करण्यात आले असून हे विधेयक सामान्य माणसांना त्यांचा अधिकार देणारे आहे, असे मत डॉ. वसंत देसाई यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
भाऊराव देवरस मानव विकास आणि शोध प्रतिष्ठानाच्या वतीने ‘लोकसेवा अधिकार विधेयक आहे तरी काय’ विषयावर त्यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी अॅड. सी. एस. उपाख्य बाळासाहेब कप्तान तर प्रमुख अतिथी म्हणून महापौर प्रवीण दटके, प्राचार्य योगानंद काळे, नरेंद्र जोशी उपस्थित होते. डॉ. देसाई म्हणाले, राज्यात दहा वर्षांपासून माहितीचा अधिकार आहे, पण त्याचा उपयोग करताना सामान्य माणूस दिसत नाही. जोपर्यंत सामान्य जनता कायद्याचा उपयोग आणि अधिकार उपयोगात आणत नाही तोपर्यंत कायद्याचा अर्थ नाही. यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. लोकसेवेचा कायदा केवळ सार्वजनिक प्राधिकरणापुरता मर्यादित नाही. जपानमध्ये हा कायदा १९४७ साली करण्यात आला. काही देशांमध्ये हा कायदा त्यानंतर करण्यात आला आहे. पण त्या देशातील लोक त्यांच्या अधिकारांसाठी या कायद्याचा उपयोग करतात आणि तशी जागरूकता निर्माण करण्यात हे देश यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे लोकसेवेचा कायदा व्हावाच, पण त्यासोबत जागरूकता निर्माण व्हावी. हा कायदा म्हणजे पुढाऱ्यांना जनतेशी जोडणारा आणि त्यांच्याशी संवाद वाढविण्याची संधी देणारा आहे. अॅड. कप्तान म्हणाले, आपण सरकारला कर देतो. त्या करातूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळते. त्यांच्याकडून आपले काम करून घेणे हा नागरिकांचा नैसर्गिक अधिकारच आहे. कायदा करावा लागणे, हे आपल्या समाजाचे दुर्दैव आहे. कायदा करण्यापेक्षा शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रबोधन करून त्यांना सेवा द्यायला प्रोत्साहित केले पाहिजे. लोकसेवेसारखा एक कायदा ‘डील अॅण्ड डिस्चार्ज ड्युटी’ महाराष्ट्रात आधीपासूनच आहे. संचालन शिरीष भगत यांनी केले. विनोद वखरे यांनी गीत सादर केले.(प्रतिनिधी)