परवान्यानंतरच कर्जवाटप !

नाबार्डने नागपूर जिल्हा बँकेचे आॅडिट अद्यापही न केल्यामुळे बँकेला जूनमध्ये मिळणाऱ्या आर्थिक परवान्यावर प्रश्नचिन्ह

शेतकरी संकटात : जिल्हा बँकेचे नाबार्डतर्फे आॅडिट नाही
नागपूर : नाबार्डने नागपूर जिल्हा बँकेचे आॅडिट अद्यापही न केल्यामुळे बँकेला जूनमध्ये मिळणाऱ्या आर्थिक परवान्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल वा नाही, यावर संभ्रम आहे.
जिल्हा बँकेचे अंतर्गत आॅडिट एप्रिल महिन्यात झाले. नाबार्डतर्फे मे महिन्यात आॅडिट पूर्ण करून राज्य शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर करायचा होता. त्यानंतरच्या प्रक्रियेनंतर (प्रशासकीय व न्यायालयीन) रिझर्व्ह बँकेतर्फे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आर्थिक परवाना मिळून बँकेचे कामकाज सुरू होणार होते. पर्यायी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी कर्ज पुरवठा होणार होता. केवळ नाबार्डचे आॅडिट न झाल्याने पुढील प्रक्रिया थंडबस्त्यात आहे. (प्रतिनिधी)

अतिरिक्त रक्कम राज्य शासन देणार
केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत नागपूर जिल्हा बँकेला १३१.७४ कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. बँकेचा सीआरएआर सध्या ०.४५ टक्के असून ७ टक्के कायम ठेवण्यासाठी बँकेला १३१.७४ कोटींव्यतिरिक्त पुन्हा २२.५० कोटींची गरज भासणार आहे. राज्य सरकारने आधीच १६१ कोटी रुपये बँकेला मंजूर केले आहे. त्यामुळे शासनाकडून बँकेला हवे असलेले २२.५० कोटी रुपये मिळण्यास अडचण जाणार नाही. त्यामुळे बँकेचे ७ टक्के सीआरएआरचे लक्ष्य पूर्ण होईल. बँकेचे व्यवहार बंद असल्यामुळे ३१ मार्च २०१५ पर्यंत बँकेचा संचित तोटा २०८ कोटी रुपयांवर गेला आहे. सध्या बँकेकडे ४२५ कोटी रुपयांचा निधी आहे. त्यापैकी २०० कोटी रुपये सीआरआर आणि एसएलआरमध्ये राखीव आहेत. उर्वरित २२५ कोटी रुपयांमध्ये बँकेला व्यवहार करता येईल. त्यात शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यावरही विचार करता येईल. राज्य शासनाने बँकेला मदत स्वरूपात दिलेली रक्कम टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या कर्जवसुलीनंतर शासनाला परत करायची आहे. इमारत विक्रीचा विचार बँकेच्या विचाराधीन आहे.

बँकेची कर्जवाटपाची तयारी
यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करता येईल, अशी बँकेची आर्थिक स्थिती आहे. कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने कर्ज देण्याचा विचार आहे. पण बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध असल्यामुळे सध्या शक्य नाही. नाबार्डने तातडीने आॅडिट करावे आणि अहवाल रिझर्व्ह बँकेला सादर करावा. त्यानंतरच्या प्रक्रियेनंतर व रिझर्व्ह बँकेकडून जिल्हा बँकेला आर्थिक परवाना मिळाल्यास यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना १०० कोटींचे कर्जवाटप करता येईल. एवढेच नव्हे तर जवळपास १५० कोटींचे कर्जही वसूल होऊ शकेल आणि बँकेची निश्चितच भरभराट होईल.
- संजय कदम, मुख्य प्रशासक
नागपूर जिल्हा बँक़

१८ रोजी हायकोर्टात सुनावणी
नाबार्डने आॅडिट तातडीने करावे म्हणून राज्य शासनाने सोमवार, १५ रोजी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. जिल्हा बँक प्रकरणावर १८ जून रोजी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच या प्रकरणाला गती मिळू शकेल. जिल्हा बँकेच्या आॅडिटसाठी नाबार्डला १० ते १२ दिवस लागणार आहे. सर्व प्रक्रिया वेळेत पार पडल्यास शेतकऱ्यांना १ जुलैपासून या हंगामासाठी कर्ज मिळणे शक्य आहे. त्यासाठी राज्य सरकारही प्रयत्नरत आहे.