‘मन की बात’ ऐकण्यासाठी नाश्त्याची आॅफर

‘मन की बात’ ऐकण्यासाठी नागरिकांना एकत्र आणा, असे आदेश पक्षातर्फे नगरसेवकांना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे निरोप देऊनही लोक एकत्र येत नसल्याचे दिसून आल्यावर काही नगरसेवकांनी स्वखर्चाने चहा नाश्त्याची सोय केली.

ठळक मुद्देगर्दी जमविण्याची भाजपाची शक्कल प्रतिसाद थंडावल्याची चिंता

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आकाशवाणीवरून ‘मन की बात’ मांडून देशाला संदेश द्यायचे. सुरुवातीला या कार्यक्रमाला खूप प्रतिसाद मिळाला. लोक गर्दी करून हा कार्यक्रम ऐकू लागले. मात्र, गेल्या काही महिन्यात याला मिळणारा प्रतिसाद थंडावल्याचे चित्र आहे. हे चित्र पालटून मोदींना ऐकण्यासाठी गर्दी जमविण्याकरिता भाजपाने नवी शक्कल काढली आहे. ‘मन की बात’ ऐकण्यासाठी नागरिकांना एकत्र आणा, असे आदेश पक्षातर्फे नगरसेवकांना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे निरोप देऊनही लोक एकत्र येत नसल्याचे दिसून आल्यावर काही नगरसेवकांनी स्वखर्चाने चहा नाश्त्याची सोय केली. नाश्ता आल्यानंतर मात्र गर्दी काहीशी टिकून राहिली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महिन्यातून एकदा रविवारी सकाळी १० वाजता आकाशवणीवरून ‘मन की बात’ मध्ये देशाची संवाद साधतात. सुरुवातीला हा कार्यक्रम खूप गाजला. पंतप्रधान यावेळी काय बोलतील याची नागरिकांना उत्सुकता असायची. देशात घडणाऱ्या चांगल्या गोष्टींची उदाहरणेही यातून दिली जायची. मोदींनी व्यक्त केलेल्या मतांवर पुढील काही दिवस सामान्य नागरिकांसह राजकीय वर्तुळात खलबते व्हायची. मोदींचे व पर्यांयाने भाजपाची विकासाभिमुख इमेज तयार करण्यात या कार्यक्रमाचा मोठा वाटा आहे.मात्र, कालांतराने विरोधकांनी ‘मन की बात’ ला लक्ष्य करीत ‘काम की बात’ करो, असे टोले लगावण्यास सुरुवात केली. हा मुद्दा विरोधकांनी जनतेसमोरही लावून धरला. विरोधकांकडून नागरिकांमध्ये ‘मन की बात’ची थट्टा केली जाऊ लागली. या सर्व कारणांमुळे या कार्यक्रमाला नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसादही काहिसा कमी होत गेला. लोकप्रियतेप्रति नेहमी सतर्क असणाऱ्या भाजपाची यामुळे चिंता वाढली आहे.एकत्र येण्याचे पदाधिकाऱ्यांना मॅसेजभाजपाने प्रभागनिहाय नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार केले आहेत. पक्षाच्या कोणत्याही कार्यक्रमांचे निरोप एका मिनिटात देण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. आता ‘मन की बात’ साठी गर्दी जमविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी देखील उपस्थित रहावे, असे मेसेज या ग्रूपच्या माध्यमातून दिले जात आहेत. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे.