राज्यातील लिफ्ट अपघातग्रस्तांना यापुढे मिळणार मदत

महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग विधेयक २०१७ गुरुवारी विधानसभेने एकमताने मंजूर केले. ऊजार्मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विधेयक सादर केले.

ठळक मुद्देउद्वाहने, सरकते जिने विधेयक विधानसभेत मंजूर

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : इमारतींमध्ये लिफ्टचा वापर वाढला आहे. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणीही सरकत्या जिन्यांचा वापर होऊ लागला आहे. याचा वापर करताना नागरिकांची सुरक्षितता महत्त्वाची असून लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्यांवर अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना आता आर्थिक मदत मिळणार आहे.महाराष्ट्र उद्वाहने, सरकते जिने व सरकते मार्ग विधेयक २०१७ गुरुवारी विधानसभेने एकमताने मंजूर केले. ऊजार्मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विधेयक सादर केले. विधेयकाबाबत सांगताना बावनकुळे म्हणाले, या विधेयकात उद्वाहनाचा वापर करताना अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना मदत मिळावी म्हणून त्रिपक्ष विमा संरक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. उद्वाहनाचे आयुर्मान निश्चित करण्याची तरतूद, उद्वाहन उभारणी व देखभाल करण्यासाठी ठेकेदारास, कंपनीस किंवा उत्पादकास अनुज्ञप्ती देण्याची तरतूद, असुरक्षितपणे वापर केल्यास अथवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास सील करण्याचे अधिकार, आदी तरतुदी नवीन विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.महाराष्ट्र उद्वाहने अधिनियम १९३९ मध्ये आजपर्यंत कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. २०१२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात शासनातर्फे सदर अधिनियम सुधारित करण्याबाबत शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. सध्या उद्वाहन क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान व अत्याधुनिक प्रकारचे उद्वाहन सरकते जिने यांचा मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक ठिकाणी वापर होत आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकते जिने व सरकते मार्ग यांचे निरीक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली नव्हती. विधेयकाच्या नवीन मसुद्यात सरकते जिने व सरकते मार्ग यांचा प्रथमच समावेश करण्यात आला आहे. सरकत्या जिन्यांचे व मार्गांचे निरीक्षणामुळे वापर करताना अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.