एलआयसी प्रबंधकाचे पत्र

वेतनातून विमा हप्ते कपात बंद करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जावा, असे उलट टपाली पत्र २५ जून २०१५ ...

प्रशासनाने वाढवला पोलिसांवरील ताण
नागपूर : वेतनातून विमा हप्ते कपात बंद करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जावा, असे उलट टपाली पत्र २५ जून २०१५ रोजी एलआयसीचे वरिष्ठ मंडळ प्रबंधक आर. चंदर यांनी पोलीस उपायुक्तांना पाठविले. कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणार्थ वेतन बचत योजना १९७२ मध्ये प्रारंभ करण्यात आली होती आणि ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एलआयसीसोबत करार केला होता, याबाबतचे त्यांनी स्मरण करून दिले. विमा पॉलिसी ही जीवनाची जोखीमच घेत नाही तर बचतीची सवय लावते. वेतन बचत योजनेंतर्गत होणारे प्रीमियमचे भुगतान हे महिन्यातून काही रक्कम बचत करण्याचे उत्तम माध्यम आहे. या योजने अंतर्गत होणाऱ्या कपातीमुळे पॉलिसीधारकाला ५ टक्के अधिभार द्यावा लागत नाही. स्वत: भरणा केल्यास ही सवलत मिळत नाही. पोलीस कर्मचाऱ्यांना एकसारखी धावपळ करावी लागत असल्याने त्यांना एलआयसीच्या काऊंटरवर जाऊन प्रीमियम भरणे शक्य नाही. वेतन बचत योजनेंतर्गत वेतनातून होणारी कपातच त्यांच्यासाठी सुलभ आहे. आपण घेतलेल्या निर्णयामुळे आणि कोणतीही पर्यायी व्यवस्था केली नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांची एलआयसी पॉलिसी खंडित होण्याची शक्यता अधिक आहे. प्रीमियम थेट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात झाल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोझाही पडणार नाही. उलट आम्हालाच महिन्याच्या प्रीमियममागे एक अष्टमांश टक्के सेवा कर द्यावा लागतो, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
ताण कमी करण्याच्या
आदेशाचे काय झाले ?
पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरील तणाव कमी करण्याचे आदेश २४ मार्च २००८ रोजी कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या पोलीस उपमहानिरीक्षक रश्मी शुक्ला यांनी आपल्या स्वाक्षरीनिशी नागपूर शहर पोलीस आयुक्तांना दिले होते. त्यावेळी डॉ. सत्यपालसिंग पोलीस आयुक्त होते. बदलत्या कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीमुळे तसेच अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरील कामाचा ताण सतत वाढत आहे. यात आणखी भर म्हणजे अधिकारी व कर्मचारी हे विविध कौटुंबिक आणि वैयक्तिक अडचणींनी ग्रासलेले आहेत. त्यांच्यावरील ताण कमी करणे ही घटक प्रमुख (पोलीस आयुक्त) यांची जबाबदारी आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले होते. या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांचे विमा आणि सोसायटीचे हप्ते स्वत: भरण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांनी काढले आहेत. प्रत्यके कर्मचारी हा बारा तासाहून अधिक काळ सेवा करतो. बरेचदा त्यांना हक्काच्या साप्ताहिक सुटीलाही मुकावे लागते. सततच्या सेवेमुळे कुटुंबाकडेही दुर्लक्ष होते. पोलीस आयुक्तांच्या या आदेशाची ताबडतोब अंमलबजावणीही झाली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एलआयसी आणि सोसायटीच्या हप्त्याची कपात करण्यात आली नाही.
कामाचा ताण आणि अपुऱ्या वेळेमुळे स्वत: तास न् तास रांगेत लागून हप्त्याचे भुगतान कसे करायचे, असा प्रश्न पोलीस कर्मचाऱ्यांपुढे निर्माण निर्माण झाला आहे.
लिपिकांनी केली दिशाभूल ?
पोलीस आयुक्त कार्यालयातील वेतनपत्र तयार करणाऱ्या लिपिकांनी पोलीस आयुक्तांची दिशाभूल केल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांना दरमहिन्याच्या ३० तारखेलाच वेतन दिले पाहिजे. परंतु ही तारीख पाळली जात नाही. पोलिसांच्या वेतनातून जीपीएफ आणि प्रोफशनल टॅक्स कपातीचे काम कोषागारातून होते. त्यानंतर पोलीस आयुक्त कार्यालयातील लिपीक प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यांचा पगार काढतो. त्यांच्या मदतीला काही पोलिस कर्मचारीही देण्यात आले होते. अचानक ६ जून रोजी या पोलीस कर्मचाऱ्यांची पोलीस ठाण्यांमध्ये बदली करण्यात आली. त्यामुळे केवळ या लिपिकांवर पोलीस कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्याचा भार अला. त्यामुळे वेतन काढण्यास विलंब झाला. त्यांना या मागील कारणांबाबत विचारणा झाली असता त्यांनी आम्हाला कर्मचाऱ्यांचे सोसायटी आणि एलआयसीचे हप्ते कपात करूनच वेतन काढावे लागते. त्यामुळे विलंब होतो. लिपीकांनी स्वत:ची चूक लपवण्यासाठी दिशाभूल करणारी माहिती वरिष्ठांना दिल्यानेच ही कपात बंद करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. वास्तविक वेतन विलंब आणि या कपातीचा काही संबंध नाही. लिपीक वेतन काढण्यासाठी बदली झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची अधिक मदत घेत होते. त्यांच्यावर विसंबून राहत होते.