चक्र व्यूहात अडकले वैधानिक विकास मंडळ

प्रादेशिक विकासाचा समतोल साधण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या राज्यातील तीन वैधानिक विकास मंडळांचे अस्तित्व पुन्हा एकदा जर-तर च्या चक्र व्यूहात अडकले आहे.

कमल शर्मा नागपूर
प्रादेशिक विकासाचा समतोल साधण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या राज्यातील तीन वैधानिक विकास मंडळांचे अस्तित्व पुन्हा एकदा जर-तर च्या चक्र व्यूहात अडकले आहे.
राज्यात नवीन सरकार सत्तारूढ झाल्यानंंतर राज्यपाल मंडळांच्या कामकाजाचा आढावा घेणार आहे. त्यानंतर मंडळांना मुदतवाढ द्यायची की नाही. याबाबतचा निर्णय घेणार आहे.
विशेष म्हणजे राष्ट्रपतींच्या निर्देशावरून तीन मंडळांचे गठन करण्यात आले होते. परंतु २०१० मध्ये मंडळे गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. सुरुवातीला ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु या निर्णयाला विदर्भातून विरोध झाल्याने राष्ट्रपतींनी मंडळांना साडेचार वर्षांची मुदतवाढ दिली . त्यानुसार ३१ मार्च २०१५ ला या मंडळांचा कार्यकाळ समाप्त होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवडणूक निकालानंतर २ नोव्हेंबरला राज्यपाल विद्यासागर राव नागपुरात येत आहेत. ते मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेतील त्यानंतर यावर निर्णय घेणार आहे. या संदर्भात अधिक माहिती मिळाली नाही. परंतु नवीन सरकार सत्तारूढ होताच राज्यपालांचा नागपूर दौरा ठरणार आहे. याला विलंब झाल्यास विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणारे वैधानिक विकास मंडळाच्या बाजूने आहेत. मंडळामुळे मागास भागाचा अनुशेष दूर होण्याला मदत झाली. त्यामुळे मंडळे मोडीत काढली तर अन्यायाच्या विरोधात कुणीही आवाज उठवणार नाही. दरम्यान अनुशेष दूर व्हावा म्हणून प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या केळकर समितीची मंडळासंदर्भात सकारात्मक भूमिका आहे.
या बाबतचा अहवाल शासनाने अद्याप जाहीर केलेला नाही. परंतु यात मंडळांना अधिक बळकट करण्याची शिफारस केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याच आधारावर यावर्षी प्रत्येक मंडळाला शासनाकडून प्रत्येकी १०० कोटंींचा निधी उपलब्ध क रण्यात आला . मंडळाचे कार्यालय असलेल्या जागेवर सामाजिक न्याय विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन उभारत आहे. मंडळाच्या कार्यालयासाठी नवीन कार्यालय तयार करण्यात आले आहे.