शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

अमरावतीमधील लीज घोटाळा पोहचला सर्वोच्च न्यायालयात, सरकारला नोटीस जारी

By राकेश पांडुरंग घानोडे | Updated: March 22, 2024 17:12 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व लीजधारक मे. शंकर कंस्ट्रक्शन यांना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील याचिका फेटाळल्या गेल्यामुळे अमरावतीमधील जमीन लीज घोटाळ्यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व लीजधारक मे. शंकर कंस्ट्रक्शन यांना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचा आदेशही दिला आहे.

याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय सूर्यकांत व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी नगरसेवक महेंद्र ऊर्फ मुन्ना राठोड, रामकृष्ण सोलंके, प्रवीण डांगे व समीर जवंजाळ यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांची यासंदर्भातील याचिका २८ जुलै २०२३ रोजी फेटाळली होती. महानगरपालिकेने मल्टीप्लेक्स बांधण्यासाठी नांदेड येथील शंकर कंस्ट्रक्शनला बडनेरा रोडवरील नवाथे चौकातील ७ हजार ४४२ चौरस मीटर जमीन केवळ १२ कोटी रुपयांमध्ये ३० वर्षांच्या लीजवर दिली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे ३४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. करिता, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि लीज करार रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सुरुवातीला महानगरपालिका स्वत:च या जमिनीवर मल्टीप्लेक्स बांधणार होती. त्यासाठी २० जुलै २०१७ रोजी ठरावही परीत केला गेला होता. परंतु, या बांधकामावर १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याने आणि एवढा खर्च करणे मनपाला शक्य नसल्याची बाब लक्षात घेता हे मल्टीप्लेक्स बीओटी तत्वावर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी नवीन ठराव पारीत करण्यात आला. तसेच, २३ डिसेंबर २०२२ रोजी टेंडर नोटीस जारी करून इच्छुक कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यानंतर शंकर कंस्ट्रक्शनला संबंधित जमीन लीजवर देण्यात आली, असेदेखील याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.

टॅग्स :AmravatiअमरावतीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयnagpurनागपूर