भूखंडाचे लीज ४०० पटींनी वाढणार

महापालिकेला उत्पन्नवाढीची अपेक्षा : सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेने लीजवर दिलेल्या भूखंडधारकांना लवकरच रेडिरेकनरच्या ८ टक्के किंवा बाजारभावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जी अधिक असेल ती रक्कम द्यावी लागणार आहे. म्हणजेच तब्बल ४०० पटींनी ही वाढ होणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव १९ मार्चला होणाऱ्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत नोंदीसाठी पटलावर ठेवण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने १३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्रसिध्द केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर /मालमत्ता, भाडेपट्टा नुतनीकरण अथवा हस्तांतरण )नियम २०१९ मधील तरतुदीनुसार नवीन नियमावली लागू केली जाणार आहे. सध्या लीजधारकांना रेडिरेकनरच्या ०.०२ टक्के भाडे आकारले जाते. नवीन नियमावलीनुसार रेडिरेकनरच्या ८ टक्के भाडे आकारले जाणार आहे. भूखंडधारकांना भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करावयाचे असल्यास करारनाम्याची मुदत संपण्यापूर्वी तीन महिने आधी मनपाला लेखी कळविणे आवश्यक आहे. भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण हे कमाल दहा वर्षासाठी असेल. नियमानुसार लीज हस्तांतरण झाले नसल्यास नवीन नियमावलीनुसार भूखंड परत घेतला जाणार आहे.

...

४३०० लीज धारक

महापालिकेने विविध उपयोगासाठी जवळपास ४३०० भूखंड ३० वर्षांच्या लीजवर, भाडेपट्ट्याने दिले आहेत. यातून मनपाला फारसे उत्पन्न मिळत नाही. मात्र नवीन नियमावली लागू झाल्यास १० वर्षासाठी भूखंड लीजवर दिला जाईल. यामुळे मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होईल. अशी माहिती मनपाच्या स्थावर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

....

नवीन नियमावलीतील ठळक तरतुदी

-भूखंडधारकाने मनपाला देय रकमा विहित कालावधीत अदा न केल्यास भूखंड परत घेतला जाईल.

-अटी व शर्तीचा भंग केल्यास नुतनीकरण व हस्तांतरण अपात्र ठरविले जाईल.

-मनपाचे स्थावर विभागाची अनुमती न घेता वारस हक्काने किंवा खरेदी खताने हस्तांतरण करता येणार नाही.

-भाडेपट्टा नुतनीकरण संपुष्टात येण्यापूर्वी भाडेपट्टाधारकाला तीन महिने आधी अर्ज द्यावा लागेल.

-भाडेपट्टेधारकाने वापर बदल केल्यास भूखंड परत घेतला जाईल.

....

सत्ताधाऱ्यांची अडचण

नवीन नियमावली लागू केल्यास मनपाच्या लीजवरील भूखंडधारकांना जादा रक्कम भरावी लागणार आहे. पुढील वर्षात होणारी महापालिका निवडणूक विचारात घेता भूखंडधारकांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागणार असल्याने सत्तापक्षाची अडचण होणार आहे.