योजनांच्या अंमलबजावणीत समाजकल्याण विभाग अग्रेसर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : वंचित घटकांच्या विकासासाठी योजनांच्या अंमलबजावणीत समाज कल्याण विभाग अग्रेसर असल्याचे दिसून आले. कोरोनाच्या कालावधीत अनेक अडचणी असतानादेखील सामाजिक न्याय विभागाने उत्तम कामगिरी बजावली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्यस्तरीय योजनांच्या ९१ टक्के निधी, तर अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्राप्त झालेला निधी ९९.५३ टक्के विभागाने खर्च केला आहे. गेल्या पाच वर्षांतील विभागातील खर्चाचा उच्चांक आहे.

२०२०-२१ मध्ये समाज कल्याण विभागात २४४० कोटी २४ लाख इतका निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी विभागाने २२२५ कोटी ८० लाख खर्च केल्याने ९१ टक्के निधी खर्च झाला आहे, तर जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता सन २०२०-२१ मध्ये २७२८ कोटी ६४ लाख विभागास प्राप्त झाले होते. त्यापैकी विभागाने २७१५ कोटी ८७ लाख खर्च केल्याने ९९.५३ टक्के निधी खर्च झाला आहे. समाजातील मागासवर्गीय घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी समाजकल्याण विभागाने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. विभागाने कसोशीने प्रयत्न केल्याने आज पूर्णत: निधी खर्च झालेला दिसून येत आहे.

विभागामार्फत खर्च करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये रमाई घरकुल योजनेसाठी विशेष प्रयत्न करून १००० कोटी निधी प्राप्त करून खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे; तसेच भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यास अनुदान योजना, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान योजना, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत पीडित व्यक्तींना अनुदान, तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या योजनांच्या प्रचार, प्रसिद्ध या योजनांवर प्रामुख्याने निधी समाजकल्याण विभागाने खर्च केला आहे.