अखेर संघाच्या ५५ वर्षांच्या मागणीची पूर्तता

नागरिकांना घुसखोरांचा दर्जा न देता भारतात सन्मानपूर्वक वागणूक देण्यासंदर्भात भूमिका संघाने मांडली होती. तब्बल ५५ वर्षांनंतर संघाच्या मागणीची पूर्तता झाली आहे.

ठळक मुद्देनागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला संघाचे पाठबळ१९६४ मध्ये प्रतिनिधी सभेत व्यक्त केली होती चिंता

योगेश पांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेतदेखील मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्तुळात आनंदाचे वातावरण होते. या विधेयकामागे संघाची मोठी भूमिका ठरली. १९६४ साली झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत सर्वात अगोदर संघाने पाकिस्तान, बांगलादेशमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या तेथील अल्पसंख्यांक नागरिकांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच या नागरिकांना घुसखोरांचा दर्जा न देता भारतात सन्मानपूर्वक वागणूक देण्यासंदर्भात भूमिका मांडली होती. तब्बल ५५ वर्षांनंतर संघाच्या मागणीची पूर्तता झाली आहे.
१९६४ साली झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेमध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातून होणाऱ्या हिंदू शरणार्थ्यांबाबत ठराव मांडण्यात आला होता.
गोळवलकर गुरुजी त्यावेळी सरसंघचालक होते. पाकिस्तानात गैरमुस्लिम लोकांवर अन्याय होत असून त्यांची कुचंबणा होत आहे. अनेक जण भारतात येऊ इच्छित आहेत. तेथील शरणार्थ्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वागणूक देऊन सरकारने त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी यातून करण्यात आली होती. त्यानंतर पाचवेळा अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा किंवा अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर मंथन झाले व केंद्र शासनाकडे ठरावाच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आली होती.
१९७८ साली अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकीतदेखील हा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावेळी बांगलादेशची निर्मिती झाली होती. नेहरू-लियाकत कराराचे उल्लंघन होत असून, तेथील गैरमुस्लिम अजूनही संघर्ष करीत असल्याची भूमिका संघाने मांडली होती. तर १९९४ साली झालेल्या बैठकीत प्रामुख्याने बांगलादेशमध्ये हिंदू व बौद्धधर्मीय नागरिकांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत मंथन करण्यात आले होते.
तत्कालीन केंद्र शासनाच्या धोरणांवरदेखील संघाने टीकास्त्र सोडले होते. त्यानंतर १९९३ साली झालेल्या बैठकीतदेखील संघाने तीच भूमिका मांडली होती.
२०१३ वर्ष ठरले ऐतिहासिक
२०१३ साली झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत पाकिस्तान व बांगलादेशमध्ये गैरमुस्लिम नागरिकांवर होत असलेल्या अन्यायांबाबत ठराव मांडण्यात आला. दोन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्यांकांवर अन्याय होत असल्याची बाब यात मांडण्यात आली होती. तेथील नागरिक मूळ भारताचेच होते व फाळणीमुळे तिकडे गेले. ते परत येऊ इच्छित असताना केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी व तेथून येणाºया शरणार्थ्यांसंदर्भात पुनर्विचार करावा. दोन्ही देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांप्रति सरकारने नवीन दृष्टिकोनातून पाहावे व राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण तयार करून भारतात त्यांना सन्मानजनक आयुष्य जगण्याची सुविधा द्यावी, अशी त्यात मागणी करण्यात आली होती.