लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गापूर कोळसा खाण क्षेत्रामध्ये जैवविविधता पुनर्स्थापित करण्याकरिता गेल्या २० वर्षांमध्ये केलेल्या उपाययोजनांची उच्च न्यायालयात माहिती सादर करण्यासाठी वेकोलिला शेवटची संधी म्हणून ९ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. तसेच, यासंदर्भातील मागील आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे वेकोलिला कडक शब्दांत फटकारण्यात आले.
पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या प्रकृती फाउंडेशनचे अध्यक्ष दीपक दीक्षित यांनी दुर्गापूर कोळसा खाणीच्या विस्ताराविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. गेल्या २८ एप्रिल रोजी न्यायालयाने वेकोलिला संबंधित माहिती २५ जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, प्रतिज्ञापत्रातील माहिती असमाधानकारक आढळून आल्यास वेकोलिविरुद्ध आवश्यक आदेश जारी केला जाईल, अशी तंबी दिली होती. असे असताना वेकोलिला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात अपयश आले. हे प्रकरण २६ जून रोजी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आले असता, याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. महेश धात्रक यांनी वेकोलिच्या उदासीनतेकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे न्यायालयाने वेकोलिवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, वेकोलिने कळकळीची विनंती केल्यामुळे त्यांना संबंधित माहिती देण्याकरिता शेवटची संधी म्हणून ९ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली.
ही वेकोलिची जबाबदारी आहेदुर्गापूर कोळसा खाणीकरिता १ हजार ३६४.६४ हेक्टरचा पट्टा वाटप झाला असून त्यापैकी बहुतेक क्षेत्रातील कोळसा काढण्यात आला आहे. संबंधित क्षेत्र वेकोलिकरिता निरुपयोगी झाले आहे. त्या क्षेत्रामध्ये जैवविविधता पुनर्स्थापित करणे वेकोलिची जबाबदारी आहे.