राजीव सिंह।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंमलबजावणीच्या बाबतीत नागपूर देशातील १०० शहरांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे खालच्या क्रमात असलेल्या पोर्ट ब्लेअर शहराला तांत्रिक मदत आणि प्रकल्पाचे काम वाढवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी नागपूर शहरावर सोपवण्यात आली आहे. निश्चितपणे ही नागपूरसाठी गौरवाची बाब आहे. परंतु नागपूर शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम खरंच पूर्ण गतीने व नागरिकांच्या अपेक्षेनुसार सुरू आहे का? असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर नाही असेच मिळेल.प्रकल्पांतर्गत जे काम सुरू आहे. त्याची गती अतिशय मंद आहे. इतकेच नव्हे तर लँड पुलिंग पद्धतीमुळे प्रकल्पांतर्गत मोठ्या संख्येने जमीन मालक प्रभावित होत आहेत. याबाबतचे प्रकरण आॅर्बिटेशनमध्ये (लवाद) सुरू आहे. दुसरीकडे ६१ मार्गाचे रुंदीकरण व विस्ताराचा प्रस्ताव आहे. परंतु १३ मार्गावरच काम सुरू आहे. जवळपास वर्षभरापूर्वी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रभावित नागरिकांचे पुनर्वसन किंवा पर्याप्त मोबदला देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु त्या गतीने काम होऊ शकले नाही. प्रकल्पाचा खर्च ३,५०० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. यासाठी सरकारकडून एक हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मिळू शकतो. परंतु उर्वरित रक्कम नागरिकांच्या खिशातूनच वसूल करावयाची आहे. यासाठी स्मार्ट सिटी क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी हा प्रकल्प आर्थिक बोजा टाकणारा ठरणार आहे.नागपुरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पात लँड पुलिंगचा ६०:४० चा फॉर्म्युला सर्वात मोठी अडचण आहे. यात स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी एकूण जमिनीपेकी ४० टक्के भाग घेण्यात येईल. ६० टक्के भाग विकसित करून दिला जाईल. परंतु विकसित करण्यासाठी प्लॉटधारकांकडून शुल्क वसुली केली जात आहे. डिमांडसुद्धा जारी करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा आम्ही जमीन देत आहोत तर शुल्क कशाचे? जमीन देतोय त्यासाठी मोबदला मिळायला हवा. याबाबत आॅर्बिटेशनमध्ये प्रकरण गेले आहे. त्यामुळेच प्रकल्पाचे काम गतीने हाऊ शकलेले नाही. असे अनेक मार्ग प्रस्तावित आहेत, ज्यात २०० ते २५० घरे थेट तुटणार आहेत. लोक येथे राहत आहेत. अशा दोन ते तीन रस्त्यांना प्रकल्पातून हटवण्यात आले आहे.तर मोबदल्याची रक्कम स्मार्ट सिटी प्रकल्प विभागाला द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय घरकुल व शहरी कार्य मंत्रालयाने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करणाºया पहिल्या २० शहरांवर खालच्या क्रमातील २० शहरांना प्रशिक्षण व तांत्रिक मदतीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आले. यात नागपूर शहराला पोर्टब्लेअर शहराची जबाबदारी मिळाली आहे.
३ कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आलास्मार्ट सिटी प्रकल्पात १५०० च्या जवळपास घर पूर्ण व आंशिक स्वरूपात तुटण्याची शक्यता आहे. यात ज्यांची घरे तुटणार आहेत त्यांना मोबदला देण्याची योजना आहे. यात झोपडपट्टीसाठी ७५० रूपये प्रति वर्ग फूट, सेमी लोडबेअरिंग हाऊससाठी १३५० रुपये प्रति वर्ग फूट आणि आरसीसी स्ट्रक्चर असलेल्या घरांसाठी २२५० रुपये प्रति वर्ग फूट मोबदला दिला जात आहे. प्रकल्पात आता कुठलीही बाधा नाही. लोक स्वत:हून समोर येत आहेत. आतापर्यंत ३ कोटी रुपयांचा मोबदला जारी करण्यात आलेला आहे.- रामनाथ सोनवणेमुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प
पावसामुळे मंदावले कामरामनाथ सोनवणे यांनी कामाची गती मंदावल्याची बाब स्वीकार केली. परंतु यासाठी पावसाला जबाबदार ठरविले. त्यांनी सांगितले, ज्या ठिकाणी प्रकल्पाचे काम केले जात आहे. तिथली माती ब्लॅक कॉटन सॉइल आहे. त्यामुळे अडचण येत आहे. मोबदल्याबाबत कुठल्याही प्रकारची अडचण नाही. ज्या स्वरूपात प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली आहे, त्याच स्वरूपात काम केले जाईल. लँड पुलिंग पद्धतीत ६० टक्के जमिनीवर विकास शुल्क घेण्यावर आक्षेप होता. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. शुल्क निश्चितपणे कमी होणार आहे. एकूण प्रकल्पाच्या कामात कुठलीही अडचण नाही.