नागपूर : जमीन मालकाने त्याला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्यापूर्वी गैरआदिवासीला जमीन विकली असेल तर या व्यवहाराला अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करण्याचा कायदा लागू होत नाही. करिता, संबंधित आदिवासी जमीन मालकाला त्याने विकलेली जमीन परत दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील पूर्ण न्यायपीठाने शुक्रवारी दिला. या न्यायपीठात न्या. सुनील शुक्रे, न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. अनिल पानसरे यांचा समावेश होता.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेकराव वंजारेने १९६८मध्ये धनसिंग राठोडला जमीन विकली होती. त्यानंतर धनसिंगने जमिनीचे तुकडे केले व वादग्रस्त जमीन रवीचंद राठोडला विकली. ती जमीन रवीचंदने आशा राठोडला तर आशाने बळीराम चव्हाणला विकली. बळीराम तेव्हापासून ती जमीन कसत आहेत. दरम्यान, १९७४ मध्ये वंजारेच्या अंध जातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात आला, तर १ नोव्हेंबर १९७५ रोजी राज्यात महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करण्याचा कायदा लागू झाला.
आदिवासीने गैरआदिवासीला जमीन विकली असेल तर संबंधित आदिवासी या कायद्यातील कलम ३ नुसार ती जमीन परत मागू शकतो. परिणामी, वंजारेचा मुलगा गजाननने बळीरामच्या ताब्यातील वादग्रस्त जमीन परत मिळविण्यासाठी पुसद तहसीलदारांना अर्ज सादर केला होता. तो अर्ज मंजूर झाला हाेता व महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणनेही तो आदेश कायम ठेवला होता. त्याविरूद्ध बळीरामने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यासोबत समान मुद्द्यावरील इतरही याचिका जोडण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, या मुद्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे दोन परस्परभिन्न निर्णय पुढे आल्यामुळे योग्य निवाड्याकरिता पूर्ण पीठाची स्थापना करण्यात आली होती. पूर्ण पीठाने विविध बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ ॲड. सुबोध धर्माधिकारी, ॲड. मोहित खजांची, ॲड. अक्षय सुदामे आदींनी कामकाज पाहिले.