गरिबाचा भूखंड झाला बेपत्ता!
By Admin | Updated: April 28, 2016 02:57 IST2016-04-28T02:57:31+5:302016-04-28T02:57:31+5:30
अर्धवट उपाशीपोटी राहून, पै पै जमवून एका गरीब व्यक्तीने २७ वर्षांपूर्वी विकत घेतलेला भूखंड बेपत्ता झाला आहे.

गरिबाचा भूखंड झाला बेपत्ता!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांकडे दुर्लक्ष : तीन महिन्यानंतरही नोंदवला नाही ‘एफआयआर’
राहुल अवसरे नागपूर
अर्धवट उपाशीपोटी राहून, पै पै जमवून एका गरीब व्यक्तीने २७ वर्षांपूर्वी विकत घेतलेला भूखंड बेपत्ता झाला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी या फसवेगिरीची तक्रार होऊनही पोलिसांनी ‘एफआयआर’ नोंदवून न घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशांकडे दुर्लक्षच केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या ६८/२००८ क्रमांकाच्या फौजदारी रिट याचिकेत दखलपात्र स्वरूपाचा अपराध दिसत असल्यास प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) नोंदवणे अनिवार्य आहे, असा निवाडा देऊन दिशानिर्देश दिलेले आहेत. एखाद्या प्रकरणाच्या तक्रारीची चौकशीही सात दिवसांहून अधिक असू नये, विलंबाची वस्तुस्थिती आणि कारणाची नोंद पोलीस ठाण्यातील सामान्य नोंदपुस्तिकेत करणे अनिवार्य आहे, असेही दिशानिर्देशात नमूद करण्यात आलेले आहे.
हुडकेश्वर आशीर्वादनगर येथे राहणाऱ्या महादेव व्यंकटी मलपेद्दीवार यांनी १९ एप्रिल १९८९ रोजी श्री शिवशक्ती गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या मौजा सोनेगाव येथील ८३ क्रमांकाचा २७३३ चौरस फुटाचा भूखंड विकत घेतला होता. रोजगारासाठी ते गुजरात राज्यातील सुरत येथे निघून गेले होते. सप्टेंबर २०१५ मध्ये ते नागपुरात परत आले. ते आपला भूखंड पाहण्यास गेले असता, तो बेपत्ता होता. भूखंडावर घर बांधलेले होते. मलपेद्दीवार यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर केला असता, खुद्द संस्थेच्या अध्यक्षाने एका महिलेला हा भूखंड ३ सप्टेंबर १९९४ रोजी विकल्याचे त्यांना समजले. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे हा भूखंड एक कोटी रुपयांचा आहे. लागलीच मलपेद्दीवार यांनी १९ जानेवारी २०१६ रोजी सोनेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. पोलीस आयुक्त, उपायुक्त यांच्याकडेही तक्रारी केल्या.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण जगताप यांनी १८ मार्च २०१६ रोजी मलपेद्दीवार यांना या भूखंडाचे मूळ साक्षांकित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. ते त्यांनी सादरही केले. जगताप यांनी स्वत:च त्यांचे बयाणही नोंदवून घेतले. परंतु दुर्दैवाने अद्यापही एफआयआरची नोंदच करण्यात आलेली नाही.
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या एफआयआर नोंदवण्याच्या दिशानिर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याने एका गरिबावर स्वत:चा भूखंड गमावण्याची पाळी आली आहे.