पुनर्वसनासाठी जमीन देणाऱ्यांनाही हवाय लाभ

प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी ज्यांच्या शेतजमिनी घेण्यात आल्या त्यांनाही गोसेखुर्द पॅकेजचा लाभ मिळावा, अशी मागणी बोथली गावातील २३ गावकऱ्यांनी विभागीय उपायुक्तांकडे केली.

गोसेखुर्द प्रकल्प : गावकरी भेटले उपायुक्तांना
नागपूर : प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी ज्यांच्या शेतजमिनी घेण्यात आल्या त्यांनाही गोसेखुर्द पॅकेजचा लाभ मिळावा, अशी मागणी बोथली गावातील २३ गावकऱ्यांनी विभागीय उपायुक्तांकडे केली.
गावकऱ्यांनी दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपायुक्त (पुनर्वसन) एस.जी. गौतम आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी निशिकांत सुके यांना निवेदन दिले. सरकारदरबारी या मागणीचा पाठपुरावा करू, असे आश्वासन या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे गावकऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
गोसेखुर्द प्रकल्पात गेलेल्या ८५ गावांचे ६४ गावाठाणांवर पुनर्वसन करण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ८८४.०९ हेक्टर शेतजमीन संपादित केली आहे. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार प्रकल्पबाधितांप्रमाणेच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ज्यांची शेती घेतली जाते ते सुद्धा प्रकल्पबाधित ठरतात. त्यामुळे ज्यांची शेती प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी घेण्यात आली त्यांचाही शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजवर हक्क आहे. मात्र अद्याप त्यांना एक रुपयाही मिळाला नाही.
गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतजमीन संपादित करताना शासनाने फक्त मोबदला दिला. पण २०१३ मध्ये शासनाने जाहीर केलेल्या सुधारित पॅकेजचा लाभ त्यांना मिळाला नाही. विभागीय आयुक्तांनी पॅकेजची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र प्रकल्पबाधित ठरत असतानाही प्रशासनाकडून या शेतकऱ्यांसोबत आतापर्यंत पॅकेजच्या लाभासंदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही. शासनाच्या धोरणानुसार जर ते प्रकल्पबाधित आहेत तर आम्हाला का डावलण्यात आले, असा सवाल या गावकऱ्यांनी केला.
शिष्टमंडळाचे नेतृत्व गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे संयोजक विलास भोंगाडे यांनी केले. भंडारा जिल्ह्यात पुनर्वसन अधिकाऱ्याची जागा रिक्त असल्याने तेथील पॅकेजची अंमलबजावणी संथगतीने होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)