वैद्यकीय पद्व्युत्तर अभ्यासक्रमात ४९३ जागांचे नुकसान

राज्यातील खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षीत प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या ४९३ जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत.

मिलिंद कीर्ती
चंद्रपूर : राज्यातील खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षीत प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या ४९३ जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. ही प्रवेश प्रक्रिया राबविताना संवैधानिक कोट्यानुसार आरक्षण देण्यात आले नाही. याबाबत मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालकांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये ४५ शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यामधील पद्व्युत्तर अभ्यासक्रम एम.डी. व एम.एस. आणि पद्व्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या २३४० जागा आहेत. त्यापैकी अखिल भारतीय कोट्यातील ५३२ जागा आहेत. उर्वरित १८०८ जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता आहेत. या जागा संवैधानिक धोरणानुसार प्रत्येक प्रवर्गातून भरणे आवश्यक होते. परंतु त्या कोट्यानुसार जागांचे वितरण करण्यात आले नसल्याची तक्रार वर्धा येथील गोकुल पांडे यांनी केली आहे. २००६मधील सुधारित धोरणानुसार वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी (डीएमईआर) खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांना कोटा प्रदान केला नाही. या असंवैधानिक निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोपही पांडे यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.
२०१६ मधील ‘नीट’च्या गुणवत्ता यादीवर आधारित एम.डी., एम.एस., पी.जी. डिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. त्याकरिता २९, ३० व ३१ मे २०१७ रोजी ‘मॉप अप राऊंड’ नुसार बहुसंख्य प्रवेश देण्यात आले. २००६ मध्ये भारतीय संविधानात ९३वे संशोधन करून पद्व्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी आरक्षण धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्याची पालमल्ली करून राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात पद्व्युत्तर अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
----

वैद्यकीय अभ्यासक्रमात नुकसान
प्रवर्ग जागा
ओबीसी१९९
अनु. जाती१०९
अनु. जमाती६२
व्ही. जे.३५
एन.टी.१३२
एन.टी.२३७
एन.टी.३१९
एकूण४९३

पद्व्युत्तर प्रवेश दिलेले विद्यार्थी
प्रवर्ग जागा
ओबीसी१४५
अनु. जाती१२६
अनु. जमाती६५
व्ही. जे.१९
एन.टी.११३
एन.टी.२२६
एन.टी.३१७
एकूण४११

संवैधानिक आरक्षण धोरणानुसार महाराष्ट्रात पद्व्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत घोळ घालण्यात आला आहे. शासनाने तातडीने अन्याय दूर न केल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल.
-गोकुल पांडे, तक्रारकर्ते, वर्धा.