नागपूर: राज्य सरकारने ओबीसींच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी २९ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे बैठक आयोजित केली आहे. सरकारला विनंती करूनही या बैठकीच्या निमंत्रितांच्या यादीमध्ये सर्वसमावेशक राजकीय प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.
सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम शहाणे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारच्या निमंत्रणावर विचारमंथन झाले. सरकारच्या निमंत्रितांच्या यादीत फक्त एकाच पक्षाच्या नेत्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात आंदोलनात सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता व सहभागीही झाले होते. त्यामुळे सरकारने या बैठकीसाठीही सर्व पक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करावे, अशी मागणी कृती समितीने २६ सप्टेंबर रोजी ओबीसी कल्याण मंत्र्यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देऊन केली होती. मात्र, या मागणीची सरकारकडून कुठलिही दखल घेण्यात आली नाही. सरकारकडून तिसऱ्यांदा जाहीर झालेल्या निमंत्रितांच्या यादीत माजी मंत्री छगन भूजबळ यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, नागपूर विभागातील स्थानिक काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह इतर पक्षीय नेत्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सरकार कृती समितीच्या मागणीची दखलही घेणार नसेल तर बैठकीत जावून काहिही साध्य होणार नाही. त्यामुळे २९ सप्टेंबरच्या बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारने मागणीची दखल घेत निमंत्रितांच्या यादीत सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश केला तर समितीचे सदस्य बैठकीस निश्चितपणे उपस्थित राहून आपल्या मागण्या ठामपणे मांडतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीला सुरेश गुडधे पाटील, जानराव केदार पाटील, सुरेश वर्षे, सुरेश कोंगे, प्रल्हाद पडोळे, बाळा शिंगणे, अवंतिका लेकुरवाळे, राजेश काकडे, बाबा तुमसरे, राजेंद्र कोरडे, ज्ञानेश्वर ठाकरे, राज तिजारे, अरुण वराडे, दिनकरराव जीवतोडे, विवेक देशमुख, पी.के. मते, वामनराव येवले, मोरेश्वर फुंड, नंदकिशोर अलोणे, विजय शिंदे, बबनराव गांजरे, गणराज मोहीलकर, पंकज खंडागडे आदी उपस्थित होते.