खरीप हंगामाचे तीन तेरा

गरजेपेक्षा सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा, पीक कर्ज वाटपाबाबत असलेली अनिश्चितता, विविध पीक विमा योजनांचा होत नसलेला फायदा, फक्त कागदी घोडे नाचविण्यात व्यस्त असलेली सरकारी यंत्रणा

सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा : पीक कर्जाबाबत अनिश्चितता

नागपूर : गरजेपेक्षा सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा, पीक कर्ज वाटपाबाबत असलेली अनिश्चितता, विविध पीक विमा योजनांचा होत नसलेला फायदा, फक्त कागदी घोडे नाचविण्यात व्यस्त असलेली सरकारी यंत्रणा आणि वीज वितरण कंपनीची उदासिनता लक्षात घेता यंदाच्या खरीप हंगामाचे काही खरे नाही, असेच चित्र खरीप हंगामाच्या आढावा बैठकीतून पुढे आले आहे. पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी गुरुवारी नागपुरात २०१३-१४ या वर्षाच्या कृषी उत्पादनाचा आढावा व २०१४-१५ च्या खरीप हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी राष्ट्रीय मृद सर्वेक्षण विभागाच्या सभागृहात बैठक घेतली. गेल्या वर्षीच्या उत्पन्नाचा आढावा आणि आगामी खरीप हंगाचे नियोजन यावर प्रामुख्याने यात चर्चा झाली. खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने बियाणे, खते, कर्ज वाटप आणि विद्युत पुरवठा आदी मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. मात्र या सर्व ठिकाणी अडचणींचे डोंगर उभे असल्याचे चित्र बैठकीतील चर्चेतून पुढे आले आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पिकांना फटका बसला. त्यामुळे बाजारात बियाणेच उपलब्ध नाहीत. याचा फटका सोयाबीनच्या लागवडीवर झाला आहे. कृषी खात्याला त्यांचे नियोजन बदलावे लागले आहे. मागील वर्षी २ लाख ५२ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली होती. यावेळी ती १.९२ लाख हेक्टरपर्यंत खाली आणावी लागली, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना कडू यांनी बैठकीत सांगितले. खाजगी कंपन्या बियाणे देण्यास तयार नाही, बाहेरच्या राज्यातूनही बियाणे मिळण्याची शक्यता धूसरच आहे. अशा परिस्थितीत बियाण्यांचा काळाबाजार होण्याचा धोका आहे. पालकमंत्र्यांनीही ही बाब गांभीर्याने घेतली. बाहेरच्या राज्यातून बियाणे मागविण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. सोयाबीनऐवजी घेण्यात येणार्‍या पर्यायी पिकांसाठी सात दिवसाच्या आत तालुका पातळीवर शेतकर्‍यांचे मेळावे घ्या, अशा सूचनाही त्यांनी कृषी अधिकार्‍यांना दिल्या. नागपूर जिल्ह्यात सोयाबीन हे प्रमुख पीक आहे, हे येथे उल्लेखनीय. शेतकर्‍यांना बियाणे मिळाले नाही तर तो अडचणीत सापडेल, अशी भीती आमदार सुधीर पारवे यांनी बैठकीत व्यक्त केली. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा पीक कर्जाच्या मुद्याचीही अशीच अवस्था आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकर्‍यांची बँक म्हणून ओळखली जाते. तीच यंदा अडचणीत असल्याने कर्जवाटप राष्ट्रीयकृत बँकांना करावे लागणार आहे. तसे नियोजन करण्यात आल्याचा दावा सहकार खात्याने केला असला तरी गेल्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेतला तर शेतकर्‍यांना याही वर्षी अडचणींनाच तोंड द्यावे लागणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. आतापर्यंत ५६०० शेतकर्‍यांना ४७ कोटी रुपये वाटप करण्यात आल्याचे उपनिबंधक (सहकार) गौतम वालदे यांनी बैठकीत सांगितले. एकीकडे सोयाबीन बियाणांचा तुटवडा, दुसरीकडे पीक कर्जाबाबत असलेली अनिश्चितता असतानाही महावितरणही शेतकर्‍यांची कोंडी करण्यात मागे नाही. अतिवृष्टीत कुही, भिवापूर, उमरेड तालुक्यात पडलेले विद्युत पोल अद्याप उभे केले नाही. त्यामुळे वीज पंपांना वीज पुरवठा होत नाही. त्याचाही फटकाही शेतकर्‍यांना बसला आहे. विशेष म्हणजे महावितरणचा एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता. शेतकर्‍यांच्या सुरक्षेसाठी शेतकरी अपघात विमा, पीक विमा, हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेसह इतरही अनेक योजना जाहीर केल्या. त्याचे हप्ते शासनाने भरले असले तरी शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा झाला नाही ही बाबही आढावा बैठकीतून पुढे आली. पालक संचालक डी.जी. बकवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव जोंधळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना कडू, उपजिल्हाधिकारी संगीतराव उपस्थित होते. सुरुवातीला अर्चना कडू यांनी हंगामाच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. गैरहजर अधिकार्‍यांवर होणार कारवाई खरीप हंगाम आढावा बैठकीत गैरहजर राहणार्‍या अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दिले. महावितरणशी संबंधित प्रश्नावर उत्तर देण्यासाठी मोघे यांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना सांगितले. मात्र बैठकीत एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता. सर्व विभागाना सूचना देण्यात आली होती, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना कडू यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सूचना देऊनही अधिकारी येणार नसेल तर कसे होणार अशी संतप्त भावना यावेळी आमदार सुधीर पारवे यांनी व्यक्त केली. महावितरणच्या अधिकार्‍याला तत्काळ बोलवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. बैठक संपेपर्यंत अधिकारी आलेच नाही. त्यांना कारणे दाखावा नोटीस बजावण्याचे आदेश त्यांनी दिले.(प्रतिनिधी)