शुभांगी काळमेघ नागपूर : महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाला हादरवून टाकणारा आणि अलीकडील काळातील शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक मानला जाणाऱ्या शाळार्थ आयडी घोटाळ्यातील आरोपींना नागपूर सत्र न्यायालयाने १४ मे रोजी अटींसह जामिन मंजूर केला आहे. घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी, शिक्षण उपसंचालक उल्हास नारद, निलेश मेश्राम, सूरज नाईक, राजू मेश्राम आणि संजय बडोदकर यांचा समावेश आहे.
या घोटाळ्यात ५८० बनावट शाळार्थ आयडी तयार करून अपात्र शिक्षकांना आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून त्यांना वेतन देण्यात आले, ज्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला मोठा आर्थिक फटका बसला. या बनावट नियुक्त्या २०१९ पासून सुरू होत्या आणि एप्रिल २०२५ मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला.
तपासणीत असे आढळून आले की बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शिक्षक आणि मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्त केले गेले. मुख्य आरोपी उल्हास नारद याच्यावर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्याध्यापकांच्या नियुक्त्या मंजूर केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने विशेष तपास पथक (SIT) सुद्धा स्थापन करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने जामिन मंजूर करण्याआधी काही अटी घातल्या आहेत, ज्यात आरोपींना तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहणे आणि तपासात सहकार्य करणे आवश्यक आहे. या घोटाळ्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. या प्रकरणात अजून काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याची शंका आहे, त्यामुळे अधिक तपास चालू आहे.