निसमर्थांसाठी राखीव पार्किंगची जागा सुरक्षित ठेवा

निसमर्थ व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव पार्किंगच्या जागेवर कुणालाही अतिक्रमण करू देऊ नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिलेत.

हायकोर्टाचे आदेश : नासुप्र मुख्यालयातच नियमांची पायमल्ली
नागपूर : निसमर्थ व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव पार्किंगच्या जागेवर कुणालाही अतिक्रमण करू देऊ नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिलेत.
सार्वजनिक इमारतींमध्ये निसमर्थ व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रॅम्प, लिफ्ट, पार्किंग स्वच्छतागृहे इत्यादी राखीव सुविधा असणे आवश्यक आहे़ या नियमाचे पालन होत नसल्यामुळे इंद्रधनू संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आली असता याचिकाकर्त्याचे वकील अनुप गिल्डा यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मुख्यालयातच निसमर्थ व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव पार्किंगच्या जागेवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याचे सांगितले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन राज्यात कुठेही असा प्रकार घडायला नको, असे शासनाला सुनावले. तसेच, अ‍ॅड. गिल्डा यांना यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी २ आठवड्यांनंतर निश्चित केली. नागपूर सुधार प्रन्यासने त्यांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये निसमर्थ व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधा असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर दिली होती. त्याच्या प्रत्युत्तरात वरील बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
इंद्रधनू संस्थेची ही दुसरी जनहित याचिका होय. महानगरपालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून जुन्या इमारतींमध्ये निसमर्थ व ज्येष्ठ नागरिकांना एक वर्षात नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, नवीन इमारतींना नियमाधीन राहूनच परवानगी देण्यात येईल आणि महानगरपालिकेंतर्गत येणाऱ्या पण इतरांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगू, अन्यथा कारवाई करू अशी ग्वाही दिली होती. परिणामी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मागण्या अपूर्ण राहिल्यास पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा देऊन जुनी जनहित याचिका निकाली काढली होती. मनपा शब्द पाळण्यात अपयशी ठरल्यामुळे इंद्रधनू संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (प्रतिनिधी)