काटोल नगराध्यक्षांना दिलासा नाकारला

सार्वजनिक कामांत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यामुळे काटोल नगराध्यक्ष व दहा सदस्यांना बजावण्यात आलेली अपात्र ठरविण्यासंदर्भातील कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्यास मुंबई उच्च

हायकोर्ट : रिट याचिका निकाली
नागपूर : सार्वजनिक कामांत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यामुळे काटोल नगराध्यक्ष व दहा सदस्यांना बजावण्यात आलेली अपात्र ठरविण्यासंदर्भातील कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे.
सार्वजनिक कामे करताना आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यामुळे शासनाने २ आॅगस्ट रोजी काटोल नगराध्यक्ष व दहा सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सहा वर्षांसाठी अपात्र का ठरविण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली होती. यावर उत्तर सादर करण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. तत्पूर्वी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. त्यांनी सार्वजनिक कामांत गैरव्यवहार झाल्याने संबंधित सदस्य कारवाईस पात्र असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला होता. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला अहवाल दिला होता.
नगराध्यक्ष व सदस्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अतुल चांदूरकर यांनी प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. शासनाला उत्तर पाठविण्याची अंतिम तारीख निघून गेल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांना २८ आॅगस्टपर्यंत मुदत वाढवून देऊन याचिका निकाली काढली. (प्रतिनिधी)