पेडगावकर यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अवमानना प्रकरणामध्ये समाज कल्याण विभागाचे

हायकोर्ट : समाज कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अवमानना प्रकरणामध्ये समाज कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव एस. ए. पेडगावकर यांच्याविरुद्ध १५ हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला.
पंचायत समितीस्तरावर मागासवर्गीय समाजाच्या योजना राबविण्यासाठी सहा महिन्यांमध्ये विस्तार अधिकारी (समाज कल्याण) पद निर्माण करण्याची ग्वाही राज्य शासनाने २४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी न्यायालयाला दिली होती. परंतु, हे पद अद्याप निर्माण करण्यात आले नाही. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते मनोज वाळके यांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये पेडगावकर यांना अवमानना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ही नोटीस तामील होऊनही पेडगावकर यांनी न्यायालयात उपस्थिती दर्शविली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने जामीनपात्र वॉरंट बजावून त्यांना दणका दिला. प्रकरणावर तीन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली असून पेडगावकर यांना त्यावेळी न्यायालयात उपस्थित राहून जामीनपात्र वॉरंट रद्द करून घ्यावा लागेल. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट बजावला जाईल. तसे झाल्यास त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर केले जाईल. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, भटक्या जमाती आदी समाजाकरिता समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजना आहेत. या योजना व योजनेतर कामांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. जिल्हा परिषद स्तरावर योजना राबविण्याचे काम समाज कल्याण अधिकारी करीत असतात. पंचायत समिती स्तरावर योजना राबविण्यासाठी विस्तार अधिकारी (समाज कल्याण) हे पद निर्माण करणे आवश्यक आहे. परंतु, हे पद नसल्यामुळे योजना राबविण्यात अडचणी येत आहेत. मागासवर्गीय नागरिक योजनांच्या लाभापासून वंचित रहात आहेत. पंचायत समिती स्तरावर कृषी, शिक्षण, आरोग्य, पंचायत, सांख्यिकी, डीआरडीए इत्यादी विभागासाठी विस्तार अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र पदे आहेत. केवळ समाज कल्याण विभागासाठी विस्तार अधिकारी पद नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्ता दुसऱ्यांदा हायकोर्टात
वाळके यांनी या विषयावर २०१५ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. शासनाच्या संबंधित ग्वाहीनंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली होती. परंतु, शासनाने ग्वाहीचे पालन केले नसल्याने वाळके यांनी दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली आहे.