संपादित जमिनीच्या मोबदल्यावर शेतकरी हिताचा निवाडा

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा-१९६१ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतकरी हिताचा निवाडा दिला आहे.

राकेश घानोडे नागपूर
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा-१९६१ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतकरी हिताचा निवाडा दिला आहे.
या कायद्यांतर्गत जमीन संपादित झाली असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना भूसंपादन कायदा-१८९४ मधील कलम २८-अ अंतर्गतही वाढीव मोबदल्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करता येतो यावर या निवाड्यामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निवाड्याचा लाभ राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांना होणार आहे.
न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अनंत बदर यांनी टाकळघाट (जि. नागपूर) येथील ४५ शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या पाच वेगवेगळ्या याचिका निकाली काढताना हा निवाडा दिला आहे. १९८८-८९ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायद्याच्या कलम ३२ अंतर्गत याचिकाकर्त्यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. १९९१-९२ मध्ये भूसंपादन अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्यांना अवॉर्ड जारी केला. अपेक्षेपेक्षा कमी मोबदला मिळाल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायद्याच्या कलम ३४ व भूसंपादन कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत दिवाणी न्यायालयात अर्ज सादर केला. दिवाणी न्यायालयाने अर्जदारांना मोबदला वाढवून दिला. हा आदेश लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांनी भूसंपादन कायद्याच्या कलम २८-अ अंतर्गत विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे वेगवेगळे अर्ज सादर करून मोबदला वाढवून देण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने यावर आक्षेप घेऊन भूसंपादन कायद्यातील २८-अ ही कलम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या भूसंपादनास लागू होत नसल्याचा दावा केला.
विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याने हा आक्षेप मान्य करून याचिकाकर्त्यांचे अर्ज नामंजूर केले होते. या आदेशाविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देऊन भूसंपादन कायदा-१८९४ मधील २८-अ ही कलम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा-१९६१ अंतर्गत करण्यात आलेल्या भूसंपादनासही लागू होते यावर मोहोर उमटवली आहे.