लोणार सरोवराकडे केवळ महसुलाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे

नागपूर : रामसर पाणथळ स्थळाचा दर्जा मिळालेल्या आणि व्यापक वैज्ञानिक संशोधनाला वाव असलेल्या जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराकडे केवळ पर्यटन व महसूल मिळविण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नोंदविले. तसेच, लोणार सरोवर विकास व संवर्धनासंदर्भात एकला चलो रे भूमिका स्वीकारल्यामुळे राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात गेल्या १२ वर्षांपासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. दरम्यान, न्यायालयाने लोणार सरोवराच्या विकास व संवर्धनाकरिता वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिले. परंतु, गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोणार सरोवराला भेट देऊन काही सूचना केल्यानंतर प्रशासन परस्पर कामाला लागले. या प्रक्रियेत न्यायालयाला विश्वासात घेण्यात आले नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.

गेल्या ८ तारखेला न्यायालयाने याविषयी नाराजी व्यक्त करून राज्य सरकारच्या पुढील भूमिकेची माहिती मागितल्यानंतर केवळ १६ दिवसात लोणार सरोवर विकास आराखडा अंमलबजावणी समिती आणि लोणार सरोवर विकास आराखडा संनियंत्रण समिती स्थापन करून जीआर जारी केला गेला. लोणार सरोवराच्या विकास व संवर्धनाविषयी सरकार उशिरा का होईना जागे झाले, हे चांगले लक्षण आहे. परंतु, सरकार नेमकी कोणती कामे करणार आहे, त्यासाठी किती निधी दिला जाणार आहे, संवर्धनाची काळजी कशी घेतली जाणार आहे, संशोधनाकरिता काय योजना आहे, याची काहीच माहिती न्यायालयाला देण्यात आली नाही. तसेच, संबंधित जीआर पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने जारी केला आहे. या विभागाचे लोणार सरोवर संवर्धन व विकासाशी काहीच देणे-घेणे नाही. त्यावरून सरकार लोणार सरोवराकडे केवळ पर्यटनस्थळ म्हणून पाहत असल्याचे दिसून येते. त्यानुसार येथे केवळ आधुनिक सुविधा निर्माण केल्या गेल्यास या जागतिक महत्त्वाच्या ठिकाणाची केवळ पिळवणूक होईल, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.

-----------------------

सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचा आदेश

उच्च न्यायालयाने सदर भूमिका मांडल्यानंतर राज्य सरकारला लोणार सरोवराचा विकास, संवर्धन, पर्यटन, संशोधन इत्यादी बाबींचा एकत्रित विचार करण्याचा व त्यानुसार संबंधित कामांचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचा आदेश दिला. याकरिता सरकारला १५ मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आला. यासंदर्भात अ‍ॅड. कीर्ती निपाणकर (नागपूर), गोविंद खेकाळे व सुधाकर बुगदाने (दोन्ही बुलडाणा) यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. ॲड. आनंद परचुरे यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी मध्यस्थातर्फे तर, ॲड. केतकी जोशी यांनी सरकारतर्फे कामकाज पाहिले.