पाेर्टलमध्ये नाव समाविष्ट करणे शक्य

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

रामटेक : महादुला (ता. रामटेक) येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या खरेदी केंद्रावर महादुला येथील २५ शेतकऱ्यांकडील धानाची खरेदी करण्यात आली. मात्र, त्यांची नावे राज्य शासनाच्या पाेर्टलमध्ये समाविष्ट न केल्याने त्यांना धानाचे चुकारे मिळाले नाही. शासनाने बंद केलेले हे पाेर्टल तात्पुरते सुरू करून त्यात या शेतकऱ्यांची नावे व इतर माहिती नमूद करून चुकारे देणे शक्य आहे. यासाठी शासनाला पत्र पाठविले आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक राठाेड यांनी दिली.

विशेष म्हणजे, या २५ शेतकऱ्यांनी धानाच्या विक्रीसाठी नाेंदणी करण्याच्या उद्देशाने त्यांचे सातबारा महादुला केंद्रावरील आदिवासी विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना दिले हाेते. कर्मचाऱ्यांच्या सूचनेवरून त्यांनी या केंद्रावर जानेवारीमध्ये धान आणले. त्याचे माेजमाप करून या शेतकऱ्यांना रीतसर पावती देण्यात आली. मात्र, पाेर्टलमध्ये नाव समाविष्ट नसल्याने चुकारे मिळणार नसल्याने या शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे यासंदर्भात लाेकमतमध्ये शुक्रवारी (दि. १८) ‘त्या शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे मिळणार कधी?’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित करण्यात आले. आदिवासी विकास महामंडळाने या वृत्ताची सकारात्मक दखल घेतली आहे, अशी माहिती प्रादेशिक व्यवस्थापक राठाेड यांनी दिली.

आदिवासी विकास महामंडळाने महादुला येथील केंद्रावर या २५ शेतकऱ्यांकडून त्यांचे सातबारा स्वीकारत जानेवारीमध्ये ७६६ क्विंटल धानाचे माेजमाप केले. या शेतकऱ्यांना चुकाऱ्यापाेटी आदिवासी विकास महामंडळाकडून १४ लाख ३० हजार ८८८ रुपये घेणे आहे. नाेंदणी पाेर्टल ३१ मार्च राेजी बंद करण्यात आले. यात कर्मचाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांच्या धानाच्या माेजमापाचे आकडे पाेर्टलवर नमूद केले नसावे किंवा अन्य तांत्रिक चुका केल्या असाव्यात, त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली, अशी माहिती प्रहार संघटनेचे रमेश कारामाेरे यांनी दिली.

दुसरीकडे, शासनाने अशाच प्रकारची गाेंदिया जिल्ह्यातील समस्या साेडविली आहे. त्यामुळे रामटेक तालुक्यातील समस्या साेडविणे कठीण नाही. सध्या खरीप हंगाम सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना पैशाची नितांत आवश्यकता आहे. पीककर्ज मंजुरी प्रक्रिया मंदावली आहे. त्यामुळे शासनाने गाेंदिया जिल्ह्याप्रमाणे पाेर्टल तात्पुरते सुरू करावे व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी प्रहार संघटनेचे रमेश कारामाेरे यांनी केली आहे....

सालेकसा तालुक्यातील समस्या साेडविली

सालेकसा (जिल्हा गाेंदिया) तालुक्यात ७३५ शेतकऱ्यांच्या चुकाऱ्याची समस्या निर्माण झाली हाेती. यात ३५० शेतकऱ्यांच्या धानाच्या माेजमापाचे आकडे पाेर्टलवर नमूद केले नव्हते तर ३८५ शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शेतकरी व कर्मचाऱ्यांनी चुका केल्या हाेत्या. ही बाब लक्षात येताच शासनाच्या परवानगीने पाेर्टल तात्पुरते सुरू करण्यात आले. त्यात संपूर्ण माहिती नमूद करून सर्व शेतकऱ्यांना चुकारे देण्यात आले. याच पद्धतीने महादुला येथील शेतकऱ्यांना न्याय देता येऊ शकताे.

...

पाेर्टलवर सातबाराची नाेंद नाही

या प्रकरणात २५ शेतकऱ्यांच्या सातबाराची पाेर्टलवर नाेंदणी करण्यात आली नाही. ही विविध कार्यकारी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांची चूक आहे. ही चूक लक्षात आल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाने राज्य शासनाशी पाेर्टल तात्पुरते सुरू करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. शासनाने परवानगी दिल्यास पाेर्टल सुरू करून शेतकऱ्यांच्या सातबारा व धानाच्या माेजमापाची नाेंदणी करून त्यांना चुकारे दिले जातील. सध्या रबी धानाची खरेदी सुरू झाली आहे. शासनाने आदेश दिल्यास याच खरेदीत या २५ शेतकऱ्यांचा समावेश करून त्यांना चुकारे देण्याची व्यवस्था करता येऊ शकते, अशी माहिती आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक राठाेड यांनी दिली.