लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विविध शासकीय तसेच निमशासकीय विभागांकडे मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असून, यासाठी रेतीची (वाळू) उपलब्धता सहज व सुलभपणे तसेच शासकीय दराने उपलब्ध व्हावी, यासाठी वेस्टर्न कोल्ड फील्डला रेतीनिर्मितीसाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. वेकोलिच्या विविध खाणींमध्ये मोठ्या प्रमाणात रेतीची उपलब्धता असल्यामुळे, शासकीय तसेच निमशासकीय विभागाने रेती खरेदीबाबत वेकोलिसोबत करार करून रेतीची मागणी नोंदवावी, अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात वेस्टर्न कोल्ड फील्डमध्ये उपलब्ध असलेल्या रेतीच्या खरेदीसंदर्भात शासनाचे विविध विभाग, जिल्हा परिषद, केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ आदी विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.रेतीचे अवैधपणे उत्खनन तसेच विक्री होत असून, शेजारच्या राज्यातील अवैधपणे वाहतूक होत आहे. त्यामुळे वाळूचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे, शहरातील व जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी वाळू उपलब्ध होत नाही. पर्यायाने कामाची गती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्यामुळे, शासनाने वेस्टर्न कोल्ड फील्डला रेतीची निर्मिती व विक्री करण्याला परवानगी दिली असल्याचे सांगतांना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, वेकोलिमध्ये दररोज ४५० क्युबिक मीटर रेती तयार होत आहे. तसेच लवकरच १ हजार क्युबिक मीटरपेक्षा जास्त रेती उपलब्ध होणार असल्याने, या रेतीचा वापर विविध बांधकामासाठी करण्याची सूचना यावेळी त्यांनी केली.सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दीड लाख क्युबिक मीटर रेती पुरविण्यासंदर्भात येत्या आठ दिवसात करार करावा. त्यासोबतच जलसंपदा विभागासाठी ३८ हजार क्युबिक मीटर राष्ट्रीय महामार्ग, एमएसआरडीसी, मेट्रो, महानगरपालिका तसेच विविध निमशासकीय महामंडळाने रेतीच्या पुरवठ्यासाठी करार करून शासकीय दराने रेती उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली.प्रारंभी वेकोलिचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच महाव्यवस्थापक यांनी रेतीच्या उपलब्धतेसंदर्भात माहिती दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार, अधीक्षक अभियंता सरदेशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता गवळी, एनएमआरडीए, एनएचआय, पीएमजेएसवाय, महाजेनको कोराडी, मॉईल आदी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.खासगी बांधकामासाठीही रेती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशवेकोलिकडे उपलब्ध असलेली रेती खासगी बांधकाम व्यावसायिकांनाही उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात तात्काळ नियोजन करावे, अशी सूचना करताना वाळूची होणारी अवैध तस्करी तसेच दररोज वाढणाºया दरावरही नियंत्रण आणणे सुलभ होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला.