त्या ६६१६ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे बेकायदेशीर

प्रवेशबंदीच्या यादीतील ६३ महाविद्यालयांतल्या ६६१६ विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेणे बेकायदेशीर आहे, असा दावा करणारा दिवाणी अर्ज मूळ याचिकाकर्ते प्रा. सुनील मिश्रा यांनी आज, मंगळवारी मुंबई

नागपूर : प्रवेशबंदीच्या यादीतील ६३ महाविद्यालयांतल्या ६६१६ विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेणे बेकायदेशीर आहे, असा दावा करणारा दिवाणी अर्ज मूळ याचिकाकर्ते प्रा. सुनील मिश्रा यांनी आज, मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केला.
याप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ११ जून रोजी राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रवेशबंदीच्या यादीतील ६३ महाविद्यालयांतल्या ६६१६ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा आदेश जारी केला आहे. आदेशावर उपसचिव आर.जी. जाधव यांची स्वाक्षरी आहे. हा आदेश अवैध असल्याचे मिश्रा यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ८(४) अन्वये प्रकरणाची चौकशी केल्याशिवाय शासनाला असा आदेश काढता येत नाही. महाविद्यालय व्यवस्थापकांशी संगनमत करून हा आदेश काढण्यात आला असल्याचा आरोप मिश्रा यांनी केला आहे. यापूर्वीचे उपसचिव रसाळ यांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करून शैक्षणिक गुणवत्तेशी जडजोड करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. शासनाच्या नवीन आदेशाने हे आश्वासन फोल ठरविले आहे, असे मिश्रा यांनी न्यायालयाला सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने २४ जून रोजी दुपारी २.३० वाजता पुढील सुनावणी निश्चित करून यादरम्यान नागपूर विद्यापीठाला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
तत्पूर्वी याप्रकरणात आणखी एका नवीन वकिलाचे पदार्पण झाले. वरिष्ठ वकील एम.जी. भांगडे विद्यार्थ्यांच्या वतीने आखाड्यात उतरले. त्यांनी विद्वत् परिषदेच्या ४ मार्चच्या प्रस्तावासह विविध बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत ६६१६ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. विद्यापीठातर्फे वरिष्ठ वकील ए. एम. गोरडे यांनी परीक्षेची वेळ निघून गेल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर भांगडे यांनी विशेष परीक्षा घेण्याची मागणी केली.
नागपूर विद्यापीठाने एकही मान्यताप्राप्त पूर्णवेळ प्राध्यापक नसलेल्या २५० महाविद्यालयांना विद्यार्थी प्रवेशास बंदी केली आहे. यानंतरही महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत. विद्वत् परिषदेच्या ४ मार्चच्या बैठकीत विविध निर्णय घेऊन प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. २५० पैकी ७९ महाविद्यालयांनी प्राध्यापक नियुक्त केले असून यातील ६३ महाविद्यालयांतील ६६१६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वैध आहेत. तसेच, ९६ महाविद्यालयांना प्राध्यापक नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे, अशी माहिती विद्यापीठाने बैठकीनंतर न्यायालयाला दिली होती.