हा जीएसटी आहे की किचकट व्हॅट?

मोठा गाजावाजा करून आणलेल्या गुडस् अ‍ॅन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी)चे पाच दर घोषित केल्यामुळे केंद्र सरकार कर प्रणाली सोपी करण्याऐवजी

जीएसटीचे पाच दर नोकरशाहीसाठी : व्यापाऱ्यांना हवा आहे एकच जीएसटी दर
सोपान पांढरीपांडे नागपूर
मोठा गाजावाजा करून आणलेल्या गुडस् अ‍ॅन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी)चे पाच दर घोषित केल्यामुळे केंद्र सरकार कर प्रणाली सोपी करण्याऐवजी अधिक किचकट व गुंतागुंतीची करत आहे काय? व हे सर्व नोकरशाहीला संरक्षण देण्यासाठी होत आहे काय? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जीएसटी ही अत्याधुनिक कर प्रणाली आहे व त्यात कर फक्त मूल्यवर्धनावर आकारला जातो. जगभर बहुतेक सर्व विकसित देशात जीएसटीचा एकच दर असतो. केंद्र सरकारनेही अशीच कर प्रणाली आणण्याचे १० वर्षापूर्वी ठरवले होते. परंतु आता भाजपप्रणीत केंद्र सरकार पाच दर (० ते २८ टक्के) असलेली जीएसटी कर प्रणाली आणू पाहात आहे.

नोकरशाहीचे हितरक्षण
जीएसटीमुळे केंद्र व राज्य सरकारचे २६ कर (उदा. विक्रीकर, व्हॅट, अबकारी कर, एलबीटी, आॅक्ट्राय इ.) संपुष्टात येणार आहेत. परिणामी या विभागात काम करणारे लाखो सरकारी कर्मचारी ‘अतिरिक्त’ ठरणार आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या कायम ठेवण्यासाठी पाच दर असलेली जीएसटी प्रणाली येत आहे, हे उघड आहे.

किचकट कर प्रणाली
सरकारने आणलेली कर प्रणाली उद्योजक व व्यापाऱ्यांसाठी किचकट व गुंतागुंतीची ठरण्याची शक्यता आहे. याचे प्रमुख कारण जीएसटीच्या पाच दरांव्यतिरिक्त सरकारने सेस (उपकर) लावण्याचे प्रावधान केले आहे. जगात कुठल्याही देशात अशी तरतूद नाही. त्यामुळे कुठल्याही छोट्या-मोठ्या कारणासाठी (उदा. दिल्लीत वायू प्रदूषण-मुक्ती उपकर) जीएसटीवर लागू असेल व ते करदात्यासाठी किचकट ठरेल.

व्यापाऱ्यांचा विरोध
सरकारच्या जीएसटी प्रणालीला बहुतेक सर्व उद्योग व व्यापारी संघटनांनी विरोध सुरू केला आहे. जीएसटीचा एकच दर व एकच कर निर्धारण विभाग असावा अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. परंतु ‘अतिरिक्त’ ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची प्रचंड मोठी संख्या लक्षात घेता सरकार ही मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे हे स्पष्ट आहे.

व्यापाऱ्यांचा विरोध
सरकारच्या जीएसटी प्रणालीला बहुतेक सर्व उद्योग व व्यापारी संघटनांनी विरोध सुरू केला आहे. जीएसटीचा एकच दर व एकच कर निर्धारण विभाग असावा अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. परंतु ‘अतिरिक्त’ ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची प्रचंड मोठी संख्या लक्षात घेता सरकार ही मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे हे स्पष्ट आहे.