लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जन्म-मृत्यूच्या तारखेपासून एक वर्षानंतरच्या विलंबाने प्राप्त झालेले अर्जानुसार प्रमाणपत्र वितरणाची कारवाई शासनाच्या आदेशानुसार स्थगित करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात तहसीलदारानुसार अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्या सर्व अहवालानुसार स्थगिती राज्यात ११ ऑगस्ट २०२३ स्थगिती आदेशापर्यंत तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आले.
नागपूर जिल्ह्यात तालुकानिहाय अशा अर्जाची यादी मागविण्यात आली. त्याची फेरतपासणी करण्यात आली आणि राज्य सरकारकडे ती यादी सादर झाली. सरकारच्या निर्णयानुसार ती सर्व प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आली.
जिल्ह्यात ४३५० प्रमाणपत्र रद्दजन्म-मृत्यूच्या दाखल्याबाबत एक वर्षाच्या विलंबनानंतर सादर करण्यात आलेली नागपूर जिल्ह्यातील एकूण ४३५० प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आली आहेत.
कारणे काय ?प्रशासनाच्या तपासणीतील त्रुटी: नायब तहसीलदार यासाठी प्राधिकृत नसताना त्यांच्याद्वारा काही प्रमाणपत्रात पुरेसे कागदपत्रे नसताना आदेश देण्यात आले.
नागरिकांद्वारा चुकीचे दस्तऐवजकाही नागरिकांनी पुरेसे कागदपत्र सादर केलेले नाहीत. याची शहानिशा व पडताळणी योग्य प्रमाणे झाली नाही.
रद्द प्रमाणपत्रे पुन्हा तयार करण्याची प्रक्रिया कशी?रद्द करण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यासाठी नव्याने अर्ज करता येणार आहे. त्याची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. सर्व कागदपत्रे सादर करून नियमानुसार सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत ती प्रमाणपत्र वितरित केली जातील.
शासनाच्या आदेशानुसारच ही प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. प्रमाणपत्रासाठी नव्याने अर्ज करता येणार येईल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे सांगण्यात आले.