लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : उच्च शिक्षण घेत असलेली एक मुलगी आईच्या जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पात्र आहे का? याची चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोंदिया जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिला.
तृप्ती राठोड, असे मुलीचे नाव आहे. तिने पडताळणी समितीकडे आईच्या बाजूची कागदपत्रे सादर करून बंजारा विमुक्त जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मागितले होते. १४ मार्च २०२३ रोजी समितीने तिचा तो अर्ज वडिलांच्या बाजूची आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाही म्हणून नामंजूर केला. परिणामी, तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तृप्तीचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी प्रकरणातील तथ्ये व सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांकडे लक्ष वेधून समितीचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा केला.
तृप्ती जन्मापासून आईच्या ताब्यात आहे. आईच तिची एकमेव पालक आहे. ती तिचे पालनपोषण करीत आहे. याशिवाय, ती आईकडच्याच रीतिरिवाजांचे पालन करते. तिचा वडिलांसोबत काहीच संबंध नाही. करिता, तिला आईच्या जातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करणे आवश्यक आहे, असे ॲड. नारनवरे यांनी सांगितले.
समितीला सहा महिन्यांची मुदत
- तृप्तीच्या वकिलांनी मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये गुणवत्ता आढळल्यामुळे उच्च न्यायालयाने समितीचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला.
- तसेच, हे प्रकरण समितीकडे परत पाठवून या मुद्द्यांच्या आधारे आवश्यक चौकशी करण्याचा आणि त्यानंतर तृप्ती आईच्या जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहे का, हे सुनिश्चित करून तिच्या अर्जावर नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. यासाठी समितीला सहा महिन्यांची मुदत दिली.