नागपूर :नदी खोलीकरण व रुंदीकरणच्या मुद्यावरून पाटबंधारे विभाग आणि चंद्रपूर महानगरपालिका आमने-सामने आले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एकमेकांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. चंद्रपूर शहर हद्दीतील नद्यांच्या खोलीकरण व रुंदीकरणाची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे, असे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे तर, हा विषय पाटबंधारे विभाग व महसूल विभागाने हाताळायला पाहिजे, असा दावा महानगरपालिकेने केला आहे.
चंद्रपूर येथील इरई व झरपट नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, सौंदर्यीकरण व इतर विविध विकासकामांसाठी माजी खासदार नरेश पुगलिया, नगरसेवक देवेंद्र बेले व बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभाचे कोषाध्यक्ष रामदास वागदरकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात पाटबंधारे विभागाने २७ जुलै २०२३ तर, महानगरपालिकेने २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. २५ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पाटबंधारे विभाग व महसूल विभागाने नद्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे बंधनकारक आहे, असे महानगरपालिकेचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाने दोन्ही प्रमाणपत्रे रेकॉर्डवर घेतली आहेत. या प्रकरणावर ६ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. संबंधित नद्या नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी, औद्योगिक वसाहतीमधील रसायनेयुक्त पाणी, कचरा साठवणूक, चंद्रपूर वीज प्रकल्पातील फ्लाय ॲश इत्यादीमुळे प्रदूषित झाल्या आहेत. नदीपात्रामध्ये मोठमोठी झाडे वाढली आहेत. संजयनगर, कृष्णानगर, इंदिरानगर, अंचलेश्वर वॉर्ड, पठाणपुरा इत्यादी वस्त्यांतील नागरिकांसाठी नदीपात्रे शौचालय झाले आहे. परिणामी, दोन्ही नद्यांच्या संवर्धनासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. महानगरपालिकेतर्फे ॲड. महेश धात्रक तर, पाटबंधारे विभागातर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी कामकाज पाहिले.