नागपुरात सिमेंट रोडच्या निविदेमध्ये अनियमितता

वर्धा रोड येथील हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू ते जयताळा दरम्यान ५.५० किमी लांबीचा मार्ग सिमेंट काँक्रिटचा करण्यासाठी ई-निविदा काढण्यात आली. ५३.१० कोटी रुपयांंच्या या कामासाठी जे निविदाधारक होते, त्यापैकी हैदराबाद येथील कंपनी मधुकोन प्रोजेक्ट लिमिटेडला मनपाकडून शॉर्टलिस्ट करण्यात आले. परंतु संबंधित कंपनीवर वर्ल्ड बँकेने एका प्रकरणात दोन वर्षासाठी प्रतिबंध लावला आहे.

ठळक मुद्देकंत्राटदार कंपनीवर वर्ल्ड बँकेने लावला प्रतिबंध : मनपाने केले काम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वर्धा रोड येथील हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू ते जयताळा दरम्यान ५.५० किमी लांबीचा मार्ग सिमेंट काँक्रिटचा करण्यासाठी ई-निविदा काढण्यात आली. ५३.१० कोटी रुपयांंच्या या कामासाठी जे निविदाधारक होते, त्यापैकी हैदराबाद येथील कंपनी मधुकोन प्रोजेक्ट लिमिटेडला मनपाकडून शॉर्टलिस्ट करण्यात आले. परंतु संबंधित कंपनीवर वर्ल्ड बँकेने एका प्रकरणात दोन वर्षासाठी प्रतिबंध लावला आहे.लक्ष्मीनगर झोनअंतर्गत संबंधित रस्ता अतिशय खराब झालेला आहे. त्यामुळे लक्ष्मीनगर झोनतर्फे मनपा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला संबंधित रस्त्याचे सिमेंटीकरण करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. दक्षिण-पश्चिम मतदार संघाचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष निधीतून या मार्गाचे सिमेंटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनपा पीडब्ल्यूडीतर्फे निविदा काढण्यात आली. पहिल्यांदा दोन कंपन्या आल्या. तेव्हा दुसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. तेव्हा चार कंपन्या आल्या. यापकी दोन कंपन्यांना आवश्यक दस्तावेज नसल्यामुळे अपात्र घोषित करण्यात आले. यात जे.पी. आणि पीबीए या कंपन्यांचा समावेश आहे तर हैदराबाद येथील मे. मधुकोन प्रोजेक्ट लिमिटेड आणि मे. डी.सी. गुरुबक्षानी यांचे नाव शॉर्टलिस्ट करण्यात आले. १९ आॅक्टोबर रोजी निविदा उघडण्यात आली. यात मधुकोनचे दर सर्वात कमी ५२.५८ कोटी रुपये आले आहे. त्यामुळे त्या कंपनीला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सूत्रानुसार संबंधित कंपनीला लखनौ-मुजफ्फरपूर नॅशनल हायवेचे सिव्हील इंजिनियरिंंग कन्स्ट्रक्शनचे काम मिळाले होते. २८ डिसेंबर २००५ पासून ते ३० जून २०१२ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. संबंधित प्रकरणात अनियमिततेच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर वर्ल्ड बँकेने तपास केला आणि आॅक्टोबर २०१७ पासून दोन वर्षापर्यंत मधुकोन प्रोजेक्टला डिबार करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी रांची-जमशेदपूर नॅशनल हायवेच्या विलंबााबतही संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्यात आली होती. मधुकोन कंपनी बीएसईमध्ये लिस्टेड आहे. वर्ल्ड बँकेने जेव्हा प्रतिबंध लावला तेव्हा अनेक बातम्याही प्रकाशित झाल्या. सूत्रानुसार निविदेचा अर्जात लिटिगेशनच्या कॉलममध्ये मधुकोन प्रोजेक्टने संबंधित बॅन व कारवाईबाबत कुठलीही माहिती दिलेली नाही. त्याचप्रकारे संबंधित कंपनीच्या आरएमसी प्लांट नोटराईज्ड सेलडीड केलेला आहे. स्टॅम्प ड्युटी भरलेली असायला हवी.अशा आहेत तरतुदीनिविदेदरम्यान क्वॉलिफिकेशन फॉर्म-७ (लिटिगेशन हिस्ट्री)मध्ये प्रत्येक निविदाकाराला दंड, कारवाई , तपासाचे आदेश आणि एफआयआर आदीची माहिती देणे बंधनकारक आहे. कॉँट्रॅक्ट देण्याच्या ३० दिवसाच्या आत कंत्राटदाराची चूक उघडकीस आल्यास टेंडरही कॅन्सल केले जाऊ शकते. सोबतच ईएमडी सुद्धा जप्त केली जाईल. जॉर्इंट व्हेंचर कंपनीसाठी सुद्धा हा नियम लागू राहील. विशेष म्हणजे सिमेंट रोड सेंकंड फेज-२ मध्ये काम जारी केल्यानंतर मुंबईमध्ये ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलेल्या कंपनीचे कार्यादेश कॅन्सल करण्यात आले होते.नियमानुसार झाली प्रक्रिया - बोरकरमनपा पीडब्ल्यूडी विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर यांनी सांगितले की, संबंधित कंपनीने नियमानुसार अर्ज केला. वर्ल्ड बँक डीबार आणि एनएचएआयच्या कारवाईची माहिती टेंडरमध्ये देण्यात आलेली आहे. संबंधित  माहिती लिखित स्वरुपात घेऊन व्हेरिफिकेशन केले जाईल. महिन्याभरात काम सुरू होईल.