रेमडेसिविर काळाबाजाराचे खटले रखडण्याची चौकशी करा

नागपूर : रेमडेसिविर इंजेक्शन काळाबाजाराचे खटले का रखडले याची सखाेल चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना दिला. तसेच, चौकशीचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले.

प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी ही चौकशी स्वत: करावी किंवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वा त्यावरील दर्जाच्या न्यायाधीशांकडे चौकशीची जबाबदारी सोपवावी. या चौकशीतून खटले रखडण्याची कारणे शोधून काढावी. तसेच, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यास त्यातील आदेशांची माहितीही मिळवावी, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.

सदर खटले प्रलंबित असलेल्या सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीशांनी ८ जून रोजी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून खटले निकाली काढण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली आहे. त्यावरील सुनावणीनंतर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्या न्यायपीठाने हा आदेश दिला. तत्पूर्वी न्यायालयाने सदर खटले वेळेत निकाली काढण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न केले गेले नसावे, असे मत व्यक्त करून या खटल्यांवर कोणत्या तारखांना, कोणत्या उद्देशाकरिता सुनावणी झाली आणि त्या तारखांना काय घडले याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

उच्च न्यायालयाने रेमडेसिविर इंजेक्शन काळाबाजाराची गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणांचा तपास व खटले शेवटाला पोहोचविण्याच्या उद्देशाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच, ती याचिका निकाली काढताना गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून ८ खटले ३१ मेपर्यंत निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, यासह इतर संबंधित खटले अद्याप प्रलंबित आहेत.