उद्योगांना कोळसा देण्याचे निर्देश

जनहित याचिका प्रलंबित असली तरी लघु उद्योगांना कोळसा पुरवठा करण्यास काहीच हरकत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेकोलिला सांगितले आहे.

नागपूर : जनहित याचिका प्रलंबित असली तरी लघु उद्योगांना कोळसा पुरवठा करण्यास काहीच हरकत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेकोलिला सांगितले आहे.
सेंट्रल इंडिया फोरम फॉर इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड कॉमर्स व अल्हाद जगम अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. लघु उद्योगांना कोळसा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशनची नियुक्ती करण्यात आली आहे. फेडरेशनची नियुक्ती चुकीची असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. २३ मे रोजी अवकाशकालीन न्यायालयाने फेडरेशनला कोळसा देण्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली होती. यामुळे लघु उद्योग अडचणीत सापडले होते. परिणामी लघु उद्योगांनी प्रकरणात मध्यस्थी करून कोळसा देण्याची विनंती केली.
यानंतर ९ जुलै रोजी न्यायालयाने कोळसा पुरवठ्यावरील स्थगनादेश रद्द केला. ५ आॅगस्ट रोजी याचिकाकर्त्यांनी वेकोलिला पत्र पाठवून याचिका प्रलंबित असल्यामुळे फेडरेशनला कोळसा देऊ नका असे सांगितले. ही बाब प्रतिवादींनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती रद्द झाल्यामुळे वेकोलिने फेडरेशन किंवा अन्य एजंसींना कोळसा पुरवठा करण्यास काहीच अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. उद्योजकांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा कामकाज पाहात आहेत. याप्रकरणावर दिवाळीच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. (प्रतिनिधी)