सरकारी खर्चाने आयसोलेशनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : उपराजधानीतील ‘इन्स्टिट्यूशनल आयसोलेशन’ केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडीपाठाने दिले आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले असून, कॅमेरे राज्य शासनाच्या खर्चाने लावण्यात येतील.

‘आयसोलेशन’ केंद्रांवर रुग्णांकडून ‘कोरोना’चे ‘प्रोटोकॉल’चे पालन होत नसल्यामुळे तेथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संसर्ग होत आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्रांमध्ये रुग्णांकडून नियमांचे पालन होत नसल्याबाबत नाराजीदेखील व्यक्त केली होती. आदेशाची प्रत १२ एप्रिल रोजी उपलब्ध झाली. खंडपीठाने मागील वर्षी ही याचिका दाखल केली होती. महामारी व रुग्णालयांच्या स्थितीबाबत ही याचिका दाखल केली होती. ‘आयसोलेशन’ केंद्रांमध्ये रुग्ण ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’चे पालन करीत नसल्याची माहिती न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. रुग्णांच्या अशा वागणुकीमुळे त्यांच्या सेवेत असलेले कर्मचारीदेखील बाधित होत आहेत. त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणांनी कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. रुग्ण नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतील यासाठी तत्काळ पावले उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.