मेडिकलमधील दुरवस्थेची सात दिवसांत चौकशी करा : उपसभापतींचे निर्देश

उपराजधानीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ‘सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’मधील दुरवस्थेबाबत सात दिवसात चौकशी करावी व कुणी दोषी आढळल्यास कारवाई करावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी शनिवारी दिले.

ठळक मुद्देअस्वच्छता, तांत्रिक बिघाड, निकृष्ट भोजनासंदर्भात विरोधक आक्रमक

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : उपराजधानीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ‘सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’मधील दुरवस्थेबाबत सात दिवसात चौकशी करावी व कुणी दोषी आढळल्यास कारवाई करावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी शनिवारी दिले. अनिल सोले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते हे विशेष.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ‘सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’मध्ये प्रचंड अस्वच्छता आहे. शिवाय तेथे नियमित स्वच्छता होत नसल्यामुळे रुग्णांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. जैविक कचरादेखील वेळेत उचलला जात नाही. कंत्राटी कर्मचारी स्वच्छता करतात व त्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. रुग्णांना आहारात पुरेशा पोळ्या दिल्या जात नाही व जेवणाचा दर्जा निकृष्ट असतो. तसेच बरेच दिवस उद्वाहने बंद असल्यामुळे रुग्णांची अडचण झाली असा आरोप अनिल सोले, नागो गाणार यांनी केला. हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई हवी, अशी मागणी डॉ.रणजित पाटील यांनी केली. राष्ट्रवादीचे प्रकाश गजभिये यांनीदेखील तेथील रिक्त जागांचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर बोलताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात लोकप्र्रतिनिधी व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
रुग्णालयाच्या वॉर्डंमधील जैविक कचरा संकलन केंद्रात ठेवला जातो. हा जैविक कचरा नागपूर महानगरपालिका मान्यताप्राप्त कंपनीकडून संकलन केंद्रातून दररोज उचलला जातो. रुग्णालयामधील अजैविक कचराही महानगरपालिकेमार्फत उचलला जातो. जेवणाच्या दर्जाची तपासणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येते. रुग्णालय प्रशासनामार्फत रुग्णाच्या आरोग्याबाबत व त्याअनुषंगाने पुरवावयाच्या सुविधेबाबत योग्य काळजी घेतली जाते. तरीसुद्धा नागरिक व लोकप्रतिनिधींना याबाबत काही शंका असल्यास संबंधितांची लवकरच रुग्णालयात बैठक आयोजित केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु हे उत्तर साफ चुकीचे असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी अशी विरोधकांनी मागणी केली. यावर उपसभापतींनी चौकशीचे निर्देश दिले.