सूतगिरणी अर्थसहाय्यात विदर्भावर अन्याय

अर्थसहाय्य निवडीत राज्यातील १४ सूतगिरण्यांची निवड करण्यात आली असून, यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील सूतगिरण्यांचा समावेश.

अकोला : राज्य शासनाच्या वतीने सूतगिरणी अर्थसहाय्य निवडीत राज्यातील १४ सूतगिरण्यांची निवड करण्यात आली असून, यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील सूतगिरण्यांचा समावेश असून, विदर्भाला डावलण्यात आले आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये अर्थसहाय्य करण्यासाठी राज्यातील तीन मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांची निवड करण्याचा निर्णय नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या गिरण्यांमध्ये श्री स्वामी समर्थ अनुसूचित जाती महिला सहकारी सूतगिरणी (इगतपुरी), श्री माता महाकाली महिला मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्यादित सोनखेड (जि. नांदेड) आणि गोविंद मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्यादित माजलगाव (बिड) यांचा समावेश आहे. सहकारी सूतगिरण्यांच्या स्थापनेसाठी शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याची योजना सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे राबविण्यात येते. त्या अंतर्गत मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीसाठी सभासद भांडवल पाच टक्के, शासकीय भागभांडवल ४५ टक्के आणि शासकीय कर्ज ५० टक्के याप्रमाणे अर्थसहाय्य करण्याचा आकृतीबंध आहे. या आकृतीबंधानुसार मागासवर्गीय सूतगिरण्यांसाठी शासकीय भागभांडवलाची रक्कम विशेष घटक योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येते. तसेच पाच टक्के कर्जासाठी समाजकल्याण विभाग निधी उपलब्ध करून देतो. तसेच पाच टक्के सभासद भागभांडवालसाठी शेअर खरेदी करण्यासाठी ९० टक्के अनुदान देण्यात येते. या तिन्ही सूतगिरण्यांच्या उभारणीनंतर संबंधित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार असून, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळून या क्षेत्रातील विकासास चालना मिळणार आहे. राज्यातील आतापर्यंत १४ मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांची अर्थसहाय्य करण्यासाठी निवड करण्यात आलेली आहे. त्यातील ९ पश्चिम महाराष्ट्रातील, दोन उत्तर महाराष्ट्रातील तर तीन सूतगिरण्या मराठवाड्यातील आहेत. विदर्भातील एकाही सूतगिरणीचा समावेश यामध्ये करण्यात आला नाही.