अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या जनतेवर अन्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी त्यातील तरतुदींचे स्वागत केले आहे. तर दुसरीकडे अर्थसंकल्पात विदर्भाला स्थान नसून जनतेची घोर निराशा झाल्याचा विरोधी पक्षातील नेत्यांचा सूर आहे. इंधन दरवाढीतून जनतेला दिलासा का देण्यात आला नाही, असा सवालदेखील उपस्थित करण्यात आला आहे.

विकासाला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प

यंदाचा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या विकासाला नवा दिशा देणारा आहे. सर्व घटकांना विकासाच्या कक्षेत आणण्याचा यात प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिवाय महिलांसाठी खास योजना जाहीर केल्याने राज्यातील नारीशक्तीला सबळ व सक्षम करण्याचा निश्चय दिसून येत आहे. राज्य सरकारपुढे अनेक आर्थिक संकटे असतानासुद्धा अर्थमंत्र्यांनी अत्यंत सुनियोजितपणे जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ दिला नाही. ‘कोरोना’नंतर राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलली असून, अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली आहे. राज्यातील आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी ७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. शिवाय शेतकऱ्यांनादेखील दिलासा देण्यात आला आहे.

- राजेंद्र मुळक, माजी अर्थ राज्यमंत्री, महाराष्ट्र

राज्यातील विशिष्ट भागालाच प्राधान्य

महाविकासआघाडी शासनाने मांडलेला अर्थसंकल्प हा राज्याचा आहे की विशिष्ट भागाचा, हाच मोठा प्रश्न उभा झाला आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्याचा अर्थसंकल्पात उल्लेखच नाही. कोविडच्या संकटात सापडलेल्या बारा बलुतेदारांकरिता काहीच तरतूद नाही. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरोधात कांगावा करणाऱ्या सरकारने राज्याच्या वाट्याचा कर कमी केला नाही. महिलांसंदर्भात योजना नाहीत. या सरकारने जनतेची निराशा केली आहे.

- चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेश सरचिटणीस, भाजप

विदर्भातील मंत्री अपयशी ठरले

विदर्भाला नेहमीच झुकते माप मिळेल व योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केला होता. मात्र प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी निधी खेचून आणण्यात गृहमंत्र्यांसह इतर मंत्री अपयशी ठरले. विदर्भासाठी सरकारने ‘झिरो बजेट’च दिले असून, हा अन्यायच आहे. मेट्रो व सिंचन प्रकल्पासंदर्भात ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या. कमीतकमी आता विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ लवकर स्थापन करावे.

- डॉ. आशिष देशमुख, काँग्रेस नेते

सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी व गरिबांचे कल्याण साधणारा आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य यंत्रणा बळकटीकरणासोबतच नवीन रुग्णालये व नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यात रस्ते विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे.

- कृपाल तुमाने, खासदार, रामटेक

नागपूरसह विदर्भाला भोपळा

नागपूर जिल्ह्यात तीन मोठे मंत्री असतानादेखील अर्थसंकल्पात जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. वित्तमंत्र्यांनी सभागृहात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी केलेली नाही. मुंबई-पुण्यापुरताच मर्यादित अर्थसंकल्प आहे की काय, असा प्रश्न पडला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी इंधनावरील कर कमी करण्याची घोषणा केली. पण त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.

- कृष्णा खोपडे, आमदार, पूर्व नागपूर

आरोग्य, कृषी व महिला सक्षमीकरणावर भर

राज्य शासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने कृषी व आरोग्य क्षेत्राला बळकटी देणारा आहे. महिला केंद्रस्थानी मानून त्यांच्या उद्धारासह संपत्तीचा वाटा मिळवून देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सूट देण्यात आली आहे. महिला सुरक्षेसाठी पावले उचलली आहेत. विशेष म्हणजे फसव्या घोषणा न करता वास्तविकतेवर आधारित नियोजन अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे.

- विकास ठाकरे, आमदार, पश्चिम नागपूर (शहराध्यक्ष, कॉंग्रेस)

पूर्व विदर्भाच्या विकासाला गती

यंदाच्या अर्थसंकल्पात गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी १००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. येणाऱ्या काळात हा प्रकल्प नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.

- प्रवीण कुंटे, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेस

सरकारची दूरदृष्टी

अर्थसंकल्प हा महिला, शेतकरी व महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आहे. यातून सरकारची दूरदृष्टी दिसून येत आहे. विशेषत: आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणासाठी केलेले प्रयत्न यातून झळकत आहेत.

-दिलीप पनकुले, प्रदेश चिटणीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस

विदर्भाला न्याय देण्याचा प्रयत्न

केंद्राकडून ३२ हजार कोटींची निधी येणे बाकी असताना व ‘कोरोना’मुळे राज्य आर्थिक संकटात सापडले असतानादेखील ज्या पद्धतीने अर्थसंकल्प सादर झाला, ही बाब अभिनंदनीय आहे. विदर्भाला यातून न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

- शेखर सावरबांधे, माजी उपमहापौर