खासगी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय कायम

देवलापार : राज्य शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सापत्न वागणूक देत असून, अन्याय करीत असल्याचा आराेप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. हा अन्याय कधी दूर हाेणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

शासनातर्फे वेतन आयाेगात १२ वर्षानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध वेतनश्रेणी दिली जाते. त्यांना २४ वर्षानंतर निवड श्रेणी दिली जाते. राज्य शासनाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती याेजना लागू केली आहे. एकाच पदावर २४ वर्षे सेवा देणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यापुढील वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय व खासगी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार सर्व वेतन व भत्ते दिले जातात.

या सर्व लाभापासून खासगी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दूर ठेवत त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. हा अन्याय दूर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वेळाेवेळी निवेदने दिली, आंदाेलने केली. शासनाने त्याची दखल न घेतल्याने न्यायालयात दाद मागितली. या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती याेजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. परंतु, शासन तीन वर्षांपासून या निर्देशावर अंमल करायला तयार नाही, असेही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशांना अधीन राहून लेखाधिकाऱ्यांकडे तसे प्रस्ताव सादर केले असते तर न्याय मिळाला असता. परंतु, तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी असभ्य वागणूक दिल्याचा आराेप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. दुसरीकडे ही समस्या तातडीने साेडविण्याची मागणी त्यांनी केली असून, तीव्र आंदाेलनाचा इशारा दिला आहे.

...

न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निवाडा दिला आहे. आश्वासित प्रगती याेजना ही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. ही याेजना शासगी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करायला पाहिजे. नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहेत. त्यामुळे या न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शाळा शिक्षकेतर महामंडळाचे अध्यक्ष वाल्मीकी सुरासे यांनी दिली.