पायाभूत सुविधांना मिळणार ‘डीएफआय’चा आधार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : वित्तमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या मजबूतीवर भर देण्यात आला आहे. २०२०-२०२१ मध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ४.१२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. २०२१-२०२२ साठी यात ३४.५ टक्क्यांनी वाढ करुन ५.५४ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील ४४ हजार कोटींचा निधी गतिमानतेने पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांना देण्यात येईल.

पायाभूत सुविधांना दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी ‘डीआयएफ’ (आर्थिक विकास संस्था) सुरू करण्यासाठी विधेयक सादर करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यासाठी २० हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून तीन वर्षांत ५ लाख कोटींचा कर्ज ‘पोर्टफोलियो’ बनविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

२०१९ साली घोषित करण्यात आलेल्या ‘एनआयपी’अंतर्गत(नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन) आतापर्यंत असलेले प्रकल्पांची संख्या ६ हजार ८३५ वरुन ७ हजार ४०० करण्यात आली आहे. महत्त्वाच्या विभागांतर्गत येणारे १ लाख १० कोटींचे २१७ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

भांडवल वाढविण्यावर भर

- ‘एनआयपी’साठी भांडवल वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संस्थात्मक संरचना तयार करणार, मिळकत करुन देणाऱ्या संपत्तींवर जोर देणार आणि भांडवलाचा वाटा वाढविणार असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पायाभूत सुविधांसाठी इतर महत्त्वाच्या घोषणा

- विदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुलभतेने वित्तपुरवठा व्हावा यासाठी ‘आयव्हीआयटीएस’ आणि ‘आरईआयटी’ कर्जपुरवठा प्रणाली सक्षम करणार. त्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करणार.

-नवीन पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा व्हावा यासाठी ‘नॅशनल मॉनेटाझेशन पाईपलाईन’चा प्रारंभ करणार. किती मालमत्तेची कमाई होते आहे हे कळावे यासाठी ‘डॅशबोर्ड’देखील तयार केले जाईल.