माहिती आयोगाचा वन विभागाला दणका

राज्यातील वाघांच्या गणना प्रक्रियेची माहिती न देणे वनविभागाला महागात पडले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली ..

माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन : तक्रारकर्त्याला दोन हजारांची भरपाई देण्याचे आदेश
योगेश पांडे नागपूर
राज्यातील वाघांच्या गणना प्रक्रियेची माहिती न देणे वनविभागाला महागात पडले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती न दिल्याचा ठपका ठेवत राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने वनविभागावर ताशेरे ओढले आहे. सोबतच तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल दोन हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती देणे शासकीय कार्यालयांना बंधनकारक आहे. नागपुरातील अविनाश प्रभुणे यांनी २०११ ते २०१४ या कालावधीत राज्यातील वाघांच्या गणनेसंदर्भातील प्रक्रियेबाबत वनविभागाकडे माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली होती. परंतु जनमाहिती अधिकाऱ्याकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्यांनी २८ जून २०१४ रोजी विभागीय वन अधिकाऱ्यांकडे पहिले अपील दाखल केले. या अपिलावर ४५ दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक असतानादेखील अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली नाही. अखेर प्रभुणे यांनी १३ सप्टेंबर २०१४ रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपिल केले.
या अपिलावर राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सुनावणी केली व विभागीय वन अधिकारी (सर्वेक्षण व नियंत्रण) यांना ३० दिवसांच्या आत सुनावणी घेऊन योग्य निर्देश जारी करण्याचा आदेश दिला.
परंतु यावर विभागीय वन अधिकाऱ्यांनी कुठलीही कार्यवाही केली नाही. अविनाश प्रभुणे यांनी माहिती अधिकाराच्या कलम १८ अंतर्गत राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाकडे तक्रार दाखल केली. यावर खंडपीठाने दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकून घेतल्या व एकूण पुरावे लक्षात घेता प्रभुणे यांची बाजू ग्राह्य धरत तक्रार अर्ज मंजूर केला. खंडपीठाने वनविभागाचे जनमाहिती अधिकारी तसेच प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचा निर्वाळा दिला.
प्रभुणे यांच्या अपिलावर सुनावणी घ्यावी व त्यांना हवी असलेली माहिती १५ दिवसांच्या आत देण्यात यावी. तसेच त्यांना झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासासाठी दोन हजार रुपयांची भरपाई देण्यात यावी असे निर्देश दिले.