शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
5
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
6
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
7
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
8
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
9
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
10
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
11
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
12
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
13
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
14
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
15
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
16
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
17
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
18
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
19
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
20
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा

उद्योगाला विजेचा झटका, अधिभार वाढला; वीजदर १३ ते १५ टक्के महाग

By मोरेश्वर मानापुरे | Updated: May 11, 2024 20:57 IST

राज्य सरकारने सबसिडीचा अध्यादेश लोकसभा निवडणुकीआधी न काढल्याचा राज्यातील उत्पादन युनिटला मोठा फटका बसला आहे...

नागपूर : राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना विजेचा झटका दिला आहे. १ एप्रिलपासून वीज सबसिडी बंद झाल्यामुळे उद्योगांना मे महिन्याचे बिल प्रतियुनिट २ रुपयांनी वाढीव आले आहे. राज्य सरकारने सबसिडीचा अध्यादेश लोकसभा निवडणुकीआधी न काढल्याचा राज्यातील उत्पादन युनिटला मोठा फटका बसला आहे.राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वीज शुल्कात सूट दिली होती. निवडणुकीआधी नवीन जीआर न काढग्ल्याने द्योगांवर पुन्हा वाढीव ७.५ टक्के दराने शुल्क आकारले जाऊ लागले. याची प्रचिती मे महिन्यात बिलात उद्योजकांना आली. त्याचप्रमाणे वीज दर, मागणी शुल्क, एफएसी, सरासरी दरातही वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे उद्योगांना पूर्वी ९.५० रुपये प्रतियुनिट दराने मिळणारे वीजबिल आता ११.३० रुपये प्रति युनिटवर गेले आहे. त्यामुळे वीज किमान १५ टक्क्यांनी महाग झाली आहे. शेजारील राज्यांपेक्षा हे प्रमाण खूप जास्त आहे. हा उद्योगासाठी मोठा धक्का असल्याचे उद्योजकांचे मत आहे.लघु व मध्यम उद्योगांना सर्वाधिक फटकाशुल्क आणि इतर दर वाढल्याने स्टील, री-रोलिंग, कापड, सिमेंट उद्योग यासारख्या सर्वाधिक वीज वापरणाऱ्या क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. जास्त वीज वापरणारे उद्योग देशोधडीला लागतील. उत्पादनाची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढून स्पर्धेत टिकाव लागणे कठीण होईल. विशेषत: शेजारील राज्यांच्या तुलनेत उद्योग चालवणे कठीण होईल. सरकारने पुन्हा विचार करून निवडणुकीनंतर सबसिडीचा अध्यादेश तातडीने काढावा.मागणी शुल्कात १० ते १२ टक्के वाढ पूर्वी ४९९ रुपये दराने डिमांड चार्ज घेतला जात होता, तो आता ५४९ रुपयांवर गेला आहे. वीजदर ८.२४ रुपयांवरून ८.८२ रुपये प्रति युनिट झाला आहे. एफसीएदेखील ०.३५ वरून ०.७० पर्यंत वाढला आहे. अशा स्थितीत विदर्भ, मराठवाड्यासारख्या भागात उद्योगधंदे चालवणे कठीण झाले आहे. सबसिडीचा अध्यादेश निवडणुकीआधी काढण्यासाठी राज्यातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली होती. पण निवडणुकीच्या घोषणेमुळे अध्यादेश काढण्यात आला नाही. फडणवीस यांनी निवडणुका संपताच याप्रश्नी लक्ष घालू, असे आश्वासन दिले आहे. 

निवडणुकीनंतर अध्यादेश निघेल !सरकार लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना चालना देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मागासलेल्या भागात एमएसएमई क्षेत्राला चालना दिली जात आहे. पण राज्य सरकारने वेळेत अध्यादेश न काढण्याने सूक्ष्म व लघु उद्योगांनाही मोठा फटका बसला आहे. वीजबिल अचानक लाखो रुपयांनी तर मोठ्या उद्योगांची बिले कोट्यवधींनी वाढली आहेत. निवडणूक होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.नितीन लोणकर, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असोसिएशन.

टॅग्स :mahavitaranमहावितरणelectricityवीज